बदलत्या व्याख्या
चार महिन्यांचे लहानसं बाळ असतं. त्या बाळाकडे बघून फारफार तर एकच प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो, बाबा कि बेबी? पण इंदोरच्या ऐतिहासिक शिव विलास पॅलेसमध्ये मात्र असेच एक बाळ हजारो प्रश्‍न सोबत घेऊन चिरनिद्रेत गेले. आपल्या बाबतीत नेमके काय झाले, हे त्या बाळाला कधीच कळणार नाही. शिवविलास पॅलेस ही साधी जागा नाही. हा परिसर कायम गजबजलेला असतो. पुरेसा बंदोबस्तही असतो. तरीही कुणीच कसे मदतीला धावले नाही, हाही प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. कठुआ प्रकरणातील प्रत्येक आरोपीचे नाव, गाव, पत्ता, कौटुंबिक – व्यावसायिक पार्श्‍वभूमी ओरडून सांगितली गेली. अगदी पीडितेचीही ओळख उघड केली. तीच प्रसारमाध्यमे आज सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसणार्‍या आरोपीचे नावही सांगायला तयार नाहीत. का?
अर्थात हे झाले वरवरचे प्रश्‍न. मूळ प्रश्‍न वेगळाच आहे. एका चार महिन्यांच्या बाळाकडे कुणी मुलगी – मादी या नजरेने कसे काय बघू शकते? हसणे आणि रडणे एवढंच माहित असलेले ते बाळ कसं काय कुणाला उत्तेजित करू शकेल? पशुसुद्धा फक्त आणी फक्त माजावर आलेल्या मादीशीच संभोग करतात. मग स्वतःला उत्क्रांत समजणारा माणूस लिंगभावनाच काय – अस्तित्वही माहित नसलेल्या बाळावर कशी काय जबरदस्ती करू शकतो? दुर्दैवाने अशा घटना अपवादात्मकही नाहीत. लहान मुलांना उपभोगणे हा आता जवळपास ट्रेंड होत चाललाय. जवळपास शून्य प्रतिकार आणि विल्हेवाट लावायला सहज, असा हा वयोगट. माणुसकीशून्य हैवानांना याहून अधिक काय हवं? परवा पॉक्सो कायद्यात दुरुस्ती झाली. बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलांवर अत्याचार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुचविणारा अध्यादेश काढला गेला. याची अंमलबजावणी कधी, केव्हा, कशी सुरु होईल माहित नाही. या कायद्याचा खरंच धाक बसेल कि बाकी इतर कायद्यांप्रमाणे यालाही फाट्यावर मारले जाईल, नाहीत नाही. पण काहीतरी घडतंय याचा आनंद मानायला हवा. तसेही बलात्कार हा फारसा कायदा – सुव्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही. भाऊ बहिणीवर, मित्र मैत्रिणीवर, बाप लेकीवर, आजोबा नातीवर बलात्कार करत असेल तर सुरक्षा तरी कशी पुरवणार? भरगर्दीत पाच – पन्नास नकोसे स्पर्श होणार असतील, तर आरोपीची ओळख तरी कशी पटवणार? आणि शिक्षा कुणाकुणाला देणार? गावात माणसाची ओळख पटवणे तरी सोपे असते, शहरांत अज्ञातांची गर्दीच अधिक. या बिनचेहर्‍याच्या गर्दीत कुणाची ओळख पटवणे सोपे नाही.
शिवाय चित्रपटात दाखवतात तशी टारगटांची वेगळी वेशभूषा नसते. कोवळ्या निरागस भासणार्‍या पोरापासून जख्खड म्हातार्‍यांपर्यंत यांची रेंज. एरवी अगदी सामान्य – पापभिरू वाटणारी ही माणसं. यांच्या मनाचा अंदाज तरी कसा घेणार? कायद्याने कितीही ठरवले तरी हा भेद उघड करणे त्यांच्याने शक्य नाही. ही जबाबदारी खर्‍या अर्थाने काळ आणि सांस्कृतिक खात्याची. आई- बहिणीचा सन्मान करा, अशी नुसती पोस्टरबाजी करून भागत नाही. आधी मनाची तशी मशागत करावी लागते. साधारण वीस एक वर्षांपूर्वीचा काळ आठवून बघा. बालवाडी आणि प्राथमिक शाळेचे गॅदरिंग म्हणजे बाहुली, चंदामामा, ससा, सैनिक, पुस्सी कॅट किंवा तत्सम काहीतरी असायचं. फारच क्रिएटिव्हिटी दाखवायची म्हणजे भाज्या, फळे, झाडे, जंगल वगैरे वगैरे. वर्षानुवर्षे तीच गाणी असली तरी त्या निरागसपणात मजा असायची. शाळेच्या शिक्षिका स्वतः काहीतरी लिहून मुलांकडून सादरीकरण करून घ्यायच्या. आज काय घडतंय? लेटेस्ट चित्रपटातील लेटेस्ट गाणी. जी मुलं जास्तीत जास्त हावभावासहित नाचतात ती पुढे. विशेष म्हणजे या गाण्यांचा मुलांच्या भावविश्‍वाशी काहीही संबंध नसतो. सहा – सात वर्षांची चिमुरडी पोरं ग्लॅमरस अभिनेत्रींची कॉपी मारतात. तेच हावभाव – तशीच वेशभूषा. शाळेच्या गॅदरिंगमधला निरागसपणा कधीच हरवलाय. आता प्रत्येकाला जास्तीत जास्त स्टायलिश बनून चॅनलवरच्या स्पर्धेत घुसायचे आहे. ’क्युट’ची जागा ’सेक्सी’ने घेतली तिथेच सगळा घोटाळा झाला. आजपर्यंत चॉकलेट – आईस्क्रीमवर लहान मुलांची मक्तेदारी होती. आता तिथेही शेअर युवर लव्ह आले. चॉकलेटच्या एका तुकड्यावर राजी होणार्‍या पोरी आल्या. मोठ्या मेहनतीने माजघराच्या जंजाळातून मुक्त झालेल्या मुली शयनगृहाच्या बाहुल्या झाल्या. पूर्वी मुली पाच सहा वर्षांच्या होत नाहीत तोवर त्यांच्या हातात लाटणे – पोळपाट यायचे, आता तेवढ्याच वयात लिपस्टिक – नेलपेंट मस्त झालीय. पूर्वी स्वयंपाकाचा संस्कार व्हायचा, आज शृंगाराचा होतोय एवढेच. परिणामी तेव्हा आठ दहा वर्षाच्या पोरीचं लग्न व्हायचे आज तिच्यावर बलात्कार होताहेत. पुन्हा पुन्हा तेच ते चक्र. यामध्ये त्या बिचार्‍या चिमुरड्यांना कुठलंही स्वातंत्र्य नाही. तेव्हाच्या मुलींना कदाचित त्यांच्या हक्काची जाणीव नव्हती, आज हक्कांच्या व्याख्याच बदलून टाकल्यात. या बिघडलेल्या व्याख्या सुधारायला कुठला कायदा आणणार?
– सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका मुंबई
9322755098