बलात्कारांच्या घटनांनी देश सुन्न!
राज्य सरकारचे बलात्कार्‍यांना अभय का? : राहुल गांधींचा सवाल
कठुआतील घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतली दखल
मुंबई, दिल्ली, पुणेसह ठिकठिकाणी तरुणाईकडून निषेध
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील आठ वर्षाच्या चिमुकलीवर नृशंसपणे झालेल्या सामूहिक बलात्कार तसेच उन्नाव येथील बलात्काराच्या प्रकरणांसह देशभरात चिमुरड्यांवर होत असलेल्या बलात्कारांच्या घटनांनी देशवासीय सुन्न झाले आहेत. कठुआ येथील बलात्कारकांडाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत (सुमोटो), स्थानिक पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले. तसेच, आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी तेथील वकिलांमार्फत करण्यात आलेले आंदोलन चुकीचे असल्याचे सांगत, जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशनला नोटीसही बजावली. तसेच, प्रसारमाध्यमांनी या घटनेचे रक्तरंजित वर्णन केल्याबद्दल तसेच पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने माध्यमांनाही नोटीस बजावली आहे. कठुआ व उन्नव बलात्कारप्रकरणी काँग्रेससह सामाजिक संस्थांनी नवी दिल्लीत कॅण्डलमार्च काढून या घटनेचा निषेध केला. काल मध्यरात्री इंडिया गेटवरही कॅण्डल मार्च काढण्यात आला. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथेही तरुणांनी मार्च काढून आपला निषेध नोंदविला. बॉलीवूडसह मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलावंतांनीदेखील या घटनांचा निषेध नोंदविला होता. महिला व मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार मौन असून, राज्य सरकारे बलात्कारी आणि मारेकर्‍यांना अभय का देत आहेत? असा सवाल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.
न्यायसंस्थांची मीडिया, बार असोसिएशनला नोटीस
काश्मीरमधील कठुआ येथील आठ वर्षीय बालिकेवर नृशंसपणे सामूहिक बलात्कार झाला व नंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या क्रौर्यात पोलिस अधिकारीदेखील सहभागी होते. या घटनेने देशभरात एकच खळबळ उडाली असून, सोशल मीडियावर तीव्र निषेधाचे सूर उमटत आहेत. या दुर्देवी घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी तेथील वकिलांनी आंदोलन केले होते. हे आंदोलन चुकीचे असून, कोणत्याही वकिलाला पीडितासाठी किंवा आरोपीसाठी न्यायालयात बाजू मांडण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले. या संदर्भात न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट बार असोसिएशन, बार काउन्सिल ऑफ जम्मू-काश्मीर तसेच कठुआ जिल्हा बार असोसिएशनलाही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने 19 एप्रिलला ठेवली आहे. दुसरीकडे, कठुआ घटनेबद्दल काही प्रसारमाध्यमांनी रक्तरंजित वर्णन प्रसूत केले. तसेच, पीडितेची व तिच्या कुटुंबीयांची ओळखही उघड केली. त्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांना नोटीस जारी केली आहे. या हत्याकांडप्रकरणी बातम्या प्रसारित करताना माध्यमांनी काही बाबींचे सामाजिक भान बाळगून बातम्या प्रसारित कराव्यात, असे निर्देशदेखील दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. माहिती व प्रसारण मंत्रालयालादेखील न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस जारी केली आहे.
दुर्देवी घटनांनी तरुणाई संतप्त
बलात्कारांच्या घटनांच्या निषेधार्थ काल मध्यरात्री इंडिया गेटवर कॅण्डल मार्च काढण्यात आला. या मार्चमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हेदेखील सहभागी झाले होते. त्यांनी महिलांवरील अत्याचारावरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागले. महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. देशातील महिला, मुली भयभीत आहेत, त्या घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आता ‘बेटी बचाओ’ मोहीम सुरु केली पाहिजे, असे सांगतानाच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांकडे राजकीय मुद्दा म्हणून पाहू नका, हा राष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून हाताळा, असा सल्लाही त्यांनी मोदींना दिला. दरम्यान, या घटनांच्या निषेधार्थ मराठी चित्रपटसृष्टीसह बॉलीवूडच्या कलाकारांनीदेखील सोशल मीडियावर निषेध नोंदविला. पुणे, औरंगाबाद, मुंबई येथे तरुणाईने रस्त्यावर उतरून कॅण्डल मार्च काढले. देशभर संतापाची तीव्र लाट निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले.
कायद्यात बदल करू : मनेका गांधी
12 वर्षांखालील लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍या नराधमांना मृत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात बदल करेल, असे आश्‍वासन महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी दिले आहे. यासाठी लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (पोस्को) बदल केला जाईल, असे मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे. कठुआमधील प्रकरणानंतर बलात्कार प्रकरणात फाशीची शिक्षा देणारा कठोर कायदा करावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरु लागली. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्री गांधी यांनी पोस्को अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचे आश्‍वासन दिले. दरम्यान, भाजपचे नेते नंदकुमार सिंग चौहान यांनी पाकिस्तातून परतलेल्या दहशतवाद्यांनी 8 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला, अशी मुक्ताफळे उधळल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
स्मृती इराणी बांगड्या पाठवणार का?
यूपीएच्या काळात निर्भया प्रकरण घडल्यावर स्मृती इराणी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना बांगड्या भेट पाठवल्या होत्या. आता उन्नाव आणि कठुआतील बलात्कार प्रकरणानंतर केंद्रात मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी पंतप्रधान मोदींना काय पाठवणार आहेत? असा प्रश्‍न पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी विचारला आहे. मनमोहन सिंग यांना बांगड्या पाठवण्याची हिंमत दाखवणार्‍या स्मृती इराणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही बांगड्या पाठवणार का? असेही त्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढाओसारख्या घोषणा देतात. दुसरीकडे भाजपाच्याच राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. उन्नाव आणि कठुआ या ठिकाणी झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमुळे देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, असेही हार्दिक पटेल यांनी म्हटले आहे.
पुण्यात कठुआप्रकरणाचा निषेध!
पुणे : उन्नाव-कठुआ बलात्कार प्रकरणाचे देशभरात संतप्त पडसाद उमटत असून, शुक्रवारी पुणे शहरातही विविध सामाजिक संघटनांनी या दुर्दैवी घटनेचा निषेध केला. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे
बलात्कारासारख्या गंभीर घटनांमध्ये आरोपीचा धर्म, जात सरकारी यंत्रणांनी पाहायची नसते. यावर कडक कारवाई अपेक्षित आहे. काश्मीर खोर्‍यातील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराची घटना अतिशय चिंताजनक आहे. सरकारने जर बघ्याची भूमिका घेतली तर लोकांमध्ये रोष वाढेल आणि देशासाठी हे घातक आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणांना बळ आणि संबंधित कुटुंबाला संरक्षण दिले पाहिजे. उत्तरप्रदेशात बलात्काराच्या घटनेत भाजपचा लोकप्रतिनिधी मुख्यआरोपी आहे. त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे तिथल्या राजकीय इच्छाशक्तीचे रूप उघड झाली आहे.
– शरद पवार, अध्यक्ष, राष्टवादी काँग्रेस