बळीराजावर ‘कृपा’वृष्टी;

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांसाठीच्या व्याज अनुदान योजनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता देशभरातील शेतकर्‍यांना केवळ चार टक्के व्याजदराने पीककर्ज मिळणार आहे. यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या पीककर्जासाठीचा व्याजदर नऊ टक्के इतका होता. मात्र, आता यापैकी पाच टक्के व्याजाची रक्कम सरकार भरणार असल्याने शेतकर्‍यांना केवळ चार टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, व्याजदरातील या अनुदानासाठी सरकारकडून काही निकष आखून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या तीन लाख रूपयापर्यंतच्याच कर्जासाठी चार टक्क्यांचा व्याजदर लागू असेल. तसेच शेतकर्‍यांना या कर्जाची परतफेड एका वर्षाच्याआत करावी लागेल. पीककर्जाच्या व्याजावरील अनुदानासाठी केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात 20,339 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

व्याजाचा बोजा कमी होणार
शेतकर्‍यांना 9 टक्के दराने पीककर्ज दिले जाते. त्यामुळे कर्जाच्या मुद्दलीपेक्षा व्याजाचीच रक्कम वाढत जाते. परिणामी कर्जदार व्याजाच्या बोजाखाली दबला जातो. शेतकर्‍यांवर हा व्याजाचा बोजा पडू नये म्हणून एका वर्षासाठी घेतलेले कर्ज कमी दरात देण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 20 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्राची मंजुरी असलेल्या कर्जावरील 5 टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत शेतकर्‍यांना 9 टक्के व्याजाने मिळणारे कर्ज हे 4 टक्के व्याजदराने मिळणार आहे. तसेच एका वर्षासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. जास्तीत जास्त 3 लाख रुपये कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना ही योजना लागू होणार आहे.

ठळक बाबी
* व्याजसवलतीची रक्कम केंद्र सरकार नाबार्डमार्फत पीककर्ज देणार्‍या खासगी, सहकारी, शासकीय बँकांना थेट देणार असून, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच पीककर्जाचे वाटप केले जाणार आहे.
* वर्ष 2017-18 या हंगामाकरिता तीन लाखापर्यंत पीककर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना नेहमीप्रमाणे 9 टक्के व्याजदरानेच कर्ज मिळणार असून, पैकी पाच टक्के व्याज हे सरकार भरणार आहे. उर्वरित चार टक्के व्याज हे शेतकर्‍याने भरावयाचे आहे.
* एखाद्या शेतकर्‍याने अल्पमुदतीचे असलेले हे पीककर्ज दिलेल्या मुदतीत भरले नाही तर त्याला आणखी दोन टक्के व्याज अधिकचे भरावे लागणार आहे.
* व्याज सवलत योजनेपोटी केंद्र सरकार देशभरातील शेतकरीवर्गाला या खरिप हंगामासाठी 20 हजार 339 कोटी रुपये व्याजापोटी देणार आहे.
* छोटे व अल्पभूधारक शेतकरीवर्गाला या योजनेला लाभ होईल, अशी आशा केंद्र सरकारने व्यक्त केली. यापूर्वी या शेतकर्‍यांना 9 टक्के व्याजदराने पीककर्ज दिले जात होते. त्यातही दोन टक्के व्याज हे केंद्र सरकार भरत होते. म्हणजेच, 7 टक्के व्याजदराने हे अल्पमुदतीचे पीककर्ज शेतकरीवर्गास मिळत होते.

स्वामिनाथ आयोग अंमलबजावणीसाठी देशपातळीवर चर्चा करणार
दरम्यान, शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वामिनाथन समितीच्या अहवालावर देशव्यापी चर्चा करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने 16 जूनरोजी दिल्लीत बैठक होणार आहे. बैठकीस देशभरातील शेतकरी नेत्यांना बोलावण्यात आले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी दिल्लीत जनता दल (संयुक्त)चे नेते शरद यादव यांची भेट घेतली. शेतकर्‍यांना उत्पादित होणार्‍या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळाला तरच शेती व्यवसाय शाश्वत होऊ शकतो, हे सत्य स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आल्याचे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.

कर्जमाफीची अमलबजावणी झाली नाही तर सरकारला धक्का देऊ : ठाकरे
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली ही चांगली बाब आहे. मात्र याबाबतची अंमलबजावणी जुलै महिन्यापर्यंत झाली नाही तर शिवसेना सरकारला मोठा धक्का देईल, असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. जुलै महिना संपेस्तोवर राज्यातल्या अल्पभूधारक शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी शिवसेनेची आग्रही भूमिका आहे. राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची कर्जमाफी जाहीर केली हा शेतकरी आंदोलनाचा सगळ्यात मोठा विजय आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर झाली कशी होईल याकडे शिवसेनेचे लक्ष आहे, असेही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच या कर्जमाफीला माफी न म्हणता कर्जमुक्ती म्हणा, शेतकर्‍यांना माफी द्यायला त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.