बळीराजा दबलेलाच!

राज्याचे विधीमंडळ अधिवेशन सुरू आहे. याच अधिवेशनात 2016-17चा अर्थसंकल्पही सादर झाला. खरेतर अधिवेशनाच्या चहापानाच्या बहिष्कारापासून अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर होईपर्यंत दोन्ही सभागृहांत एकच विषय गाजत राहिला. तो म्हणजे, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नको कर्जमुक्त करा… या मागणीच्या गदारोळातच अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. कालपर्यंत जे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी अधिवेशन उधळून लावत होते तेच आज सत्ताधारी बनले आहेत. तरीही त्यांना विरोधकांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याचा सामना करावा लागतो. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांसोबतच शिवसेना हा सत्तेतील पक्षही कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर त्यांच्या सरकारला नडतो आहे. बळीराजासाठी विधीमंडळात इतकी आक्रमकता पाहून राज्यातील शेतकरी सुखावत असेल, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. कारण बळीराजा या राजकारण्यांना आता पुरता ओळखून आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला तो विकास संकल्प असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे तसेच या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांविषयी वाढीव योजना देण्यात आल्या आहेत, असेही सांगितले जात आहे. मात्र, वास्तवात हा अर्थसंकल्प नीट तपासून पाहिला तर एक गोष्ट अधिक ठळकपणे समोर येते ती म्हणजे, हा अर्थसंकल्प फसवा आहे. कारण यात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारने अतिशय चलाखीने घुमजाव केले आहे.

पुराव्यानिशीच लिहायचे झाले तर अर्थसंकल्पात थकीत कर्ज असलेल्या 30 टक्के शेतकर्‍यांच्या पाठीशी हे सरकार उभे राहणार आहे, तर उर्वरित 70 टक्के नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांनी कर्ज थकवू नये, हप्ते भरत राहावे आणि अशा नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांनाही लाभ कसा होईल, याची काळजी सरकार घेईल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, हे सांगतानाच सरकारने मोठ्या शिताफीने हेदेखील सांगितले आहे की, हे सारे केंद्र सरकारने मदत दिली तरच शक्य होईल… केंद्र सरकार एकट्या महाराष्ट्र राज्यालाच कर्जमाफीसाठी मदत का करेल? देशातील अन्य दुष्काळग्रस्त राज्यांनीही जर अशीच मदत मागितली तर मग केंद्र सरकार काय करणार? कारण उत्तर प्रदेशाला कर्जमाफी देण्याची घोषणा केल्यामुळेच महाराष्ट्रातून हा सूर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा बळीराजाच्या नावाचा वापर करत त्याच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत.

सन 2016-17 च्या अर्थसंकल्पाने राज्यातील शेतकर्‍यांना खूप काही दिले आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. मुळात प्रश्‍न खूप काही देण्याचा नाहीच, तर यापूर्वी जे दिले आहे, त्याचे काय झाले हे सांगण्याचा आहे. याच सरकारने जुलै 2016 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांना त्यांचा माल थेट बाजारात आणता यावा म्हणून या सरकारने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यावेळेस या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत झाले. मात्र, जुलै ते काल अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दिवसापर्यंत या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे नेमके काय झाले, ते कोणीच सांगत नाही. अर्थमंत्री यावर बोलतील अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती. पण, अफसोस शेतकर्‍याच्या पदरी निराशाच पडली. शेतकर्‍यांना ओपन मार्केट मिळावे यासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील आठवडी बाजारांचे प्रमाण किती पटीने वाढले, इतकी साधी आकडेवारीही अर्थमंत्र्यांना सादर करता येऊ नये? ठाणे जिल्ह्यातील शेतकर्‍याने पिकवलेली भेंडी अमेरिकेत गेली, असे सांगत सरकार शेतकर्‍याला गोंजारते. मात्र, त्याची ती भेंडी अमेरिकेत गेल्यामुळे त्या शेतकर्‍याला नेमके किती पैसे प्रत्यक्षपणे हातात पडले, हे सांगायला कोणतेच सरकार कधीच धजावत नाही. म्हणजेच सरकार वरवरच्या दुखण्यावरच केवळ उपचार करत आहे. आतून जो रोग पोखरतोय त्याकडे या सरकारचे पूर्णत: दुर्लक्षच आहे. मुळात शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नावर आपल्याकडे बोललेच जात नाही. चांगली शेती आणि त्या शेतीतून आलेल्या पिकाला चांगला नि योग्य भाव, एवढीच या बळीराजाची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकार चांगली शेती कशी करावी, यावर काहीच काम करत नाही. महाराष्ट्रात आज जी कृषी विद्यापीठे आहेत, त्या विद्यापीठांमधून शिकून आलेले विद्यार्थी शेतीविषयक पुढे काय काम करतात, याचा साधा तपशीलही सरकार देत नाही. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्या सुविधांच्या जोरावर बळीराजाला सक्षम करणे, इतके साधे सूत्र जरी अमलात आणले, तरीही राज्यातील शेतकरी खुशाली पावतील.

अर्थसंकल्पातील शेतीविषयक आणि अन्य सर्वच क्षेत्रांतील तरतुदींच्या आकडेवारीचे विश्‍लेषण आता होतच राहील. मात्र, ज्या देशातील सर्वाधिक रोजगार हा शेतीशी निगडित कामांमुळे उभा राहिलेला आहे. त्या शेतीक्षेत्राकडे आता तरी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍याच्या मूळ मागण्या जर नीट ऐकल्या तर तोही हेच म्हणतोय, की आम्हाला कर्जमाफी नको, तर आमच्या मालाला योग्य हमीभाव द्या आणि हा हमीभाव ठरवण्याची मोकळीकही हा बळीराजा मागतोय. त्यामुळे सन2021पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे जे आश्‍वासन सरकार देत आहे, त्या आश्‍वासनाच्या गाजराला हा बळीराजा आता बधणार नाही. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सरकारचा हा दुटप्पीपणा सपशेल उघडा पाडला आहे आणि म्हणूनच आजवर दबलेल्या या बळीराजाला ताठ कण्याने उभे करायचे असेल, तर सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही अतिशय गंभीर होणे आवश्यक आहे अन्यथा आज तो जात्यात आहे, पण उद्या सरकार सुपात येणारच नाही, असे कोणीच सांगू शकणार नाही.

– राकेश शिर्के
9867456984