‘बसप’चा प्रशिक्षित संघटना बांधणीवर भर

पिंपरी-चिंचवड : सर्वसामान्यांपर्यंत बहुजन समाज पक्षाची विचारधारा पोहचवायची असेल तर, संघटनेची ताकद दाखविण्याशिवाय पर्याय नाही. याकरिता प्रशिक्षित संघटना बांधणीवर भर दिला जाणार आहे. याकरिता सर्व पदाधिकार्‍यांना जबाबदार्‍या वाटप केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती बसपचे प्रदेशाध्यक्ष विलास गरूड यांनी दिली. बसपच्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वतीने रविवारी (दि. 20) पिंपरीतील कै. नारायण मेघाजी लोखंडे सभागृहात संघटन समिक्षा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

यांची होती उपस्थिती
या बैठकीला प्रदेश महासचिव संजीव सदाफुले, प्रदेश प्रभारी बापुसाहेब कुदळे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी नागेश लामतुरे, सुरेश तुर्भे, प्रदेश सचिव किरण आल्हाट, काळुराम चौधरी, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष सागर जगताप, पिंपरी विधानसभा अध्यक्ष कल्याण ओव्हाळ, चिंचवड विधानसभा अध्यक्ष मयूर ओव्हाळ, भोसरी विधानसभा अध्यक्ष सुशील गवळी, कोषाध्यक्ष रोहीत जाधव, प्रवीण वाकोडे, नवनाथ धेंडे आदी उपस्थित होते.

काम करणार्‍याचेच पद टिकेल
यावेळी विलास गरूड म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या भरभक्कम पाठिंब्यावरच बसपची उभारणी झाली आहे. याकरिता पक्षाचे संघटन आणखी मजबूत होणे गरजेचे आहे. केवळ संघटन करण्याऐवजी ते प्रशिक्षित असणेदेखील तेवढेच गरजेचे असून, त्यामुळेच संघटना खर्‍या अर्थाने जिवंत राहणार आहे. याकरिता पिंपरी-चिंचवड शहरामधून ‘केडर बेस कॅम्प’सारख्या माध्यमातून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांकडे महत्त्वाची पदे व जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे संघटन न करणार्‍या पदाधिकार्‍यांची पदे आपोआपच रद्द होणार आहेत. त्यामुळे काम करणारा पदाधिकारीच आपले पद टिकवू शकणार आहे.

केंद्र व राज्य सरकारवर टीका
मार्गदर्शन करताना प्रदेशाध्यक्ष विलास गरूड यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यशैलीवर सडकून टीका केली. लाखोंचा रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन देणारे पंतप्रधान मोदी सरकार आता बेरोजगार युवकांना उद्योजक बनण्याचे स्वप्न दाखवत आहे. तर आरक्षण असूनही त्याचा उपयोग कसा होणार नाही, याकरिता आरक्षणातील निकषांत बदल केले जात आहेत. एअर इंडियाचे खासगीकरण होत आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून, त्याचा रेल्वेतील सोळा लाख कर्मचार्‍यांना फटका बसणार आहे, असेही ते म्हणाले.

सर्वसामान्यांच्या समस्या जैसे थे
मेळघाटात दरवर्षी कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी राज्य सरकारने याच ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्पासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनची आवश्यक्ता नसतानादेखील त्याकरिता 96 लाख कोटींचा चुराडा करण्याचे नियोजन आहे. याच रकमेत पुण्या-मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे पुर्नवसन होऊ शकते. मात्र, दुर्देवाने सर्वसामान्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास केंद्र व राज्य सरकारला वेळ नसल्याची टीकादेखील गरूड यांनी यावेळी केली.