बहिष्कार मागे : शिक्षक बारावीचे पेपर तपासणार!

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य : तावडे
लवकरच पेपर तपासणीला सुरुवात करणार

पुणे : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या बहुतांश मागण्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मान्य केल्याने बारावी परीक्षेच्या पेपर तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेत असल्याची घोषणा राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाने केली आहे. बारावीची परीक्षा संपली असून, लवकरच पेपर तपासणीला सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती शिक्षकांकडून देण्यात आली. सोमवारी शिक्षणमंत्र्यांनी आंदोलक शिक्षकांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत शिक्षकांच्या महत्वाच्या मागण्या मान्य झाल्या असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर शिक्षकांनीही संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. शिक्षकांच्या संपामुळे 96 लाख प्रश्नपत्रिका पडून होत्या. पेपर तपासणीस आजपासून सुरुवात केली जाणार असून, बहिष्कार मागे घेत असल्याची घोषणा शिक्षक महासंघाने केली आहे.

अर्थविभागाशी संबंधित मागण्या नंतर मान्य करणार!
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांसोबत त्यांच्या विविध मागण्यांसोबत चर्चा सुरु होती. यापूर्वीच त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. सोमवारी झालेल्या चर्चेअंती अन्य काही प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित मागण्या या अर्थविभागाशी संबंधित असल्यामुळे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन त्या मागण्या सकारात्मकरित्या सोडविण्यात येतील, तसेच अन्य काही मागण्या विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर अर्थमंत्र्यासमवेत बैठका घेऊन त्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. महासंघाच्या महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या असून, आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करुन महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीचे बहिष्कार आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही तावडे यांनी प्रसिध्दीमाध्यमांशी बोलताना केले. राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार ना. गो. गाणार, महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख तसेच सरचिटणीस संजय शिंदे उपस्थित होते.

मान्य झालेल्या ठळक मागण्या
* शालार्थ प्रणालीमध्ये नावांचा समोवश करण्याकरिता आयुक्त, शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती.
* 42 दिवसांची संपकालीन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात आली.
* शासन निर्णय दिनांक 23.10.2017 ची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही.
* 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांसाठी परिभाषित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. त्यात कर्मचार्‍यांच्या अंशदानाच्या सममूल्य रक्कम शासनाचा हिस्सा म्हणून रु. 1182 कोटी व त्यावरील व्याजाची रक्कम रु. 130 कोटी वितरीत करण्यात येत आहेत.
* एप्रिल 2018 पासून वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली लागू करण्यात येईल.
* संचमान्यता विभागवार प्रचलित निकषानुसार करण्यात येईल.
* शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येणार नाही.
* शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी त्यांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्यात येईल.