बहुतांशी गाळेधारक, सदनिका धारक निष्पाप

राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाचे अनधिकृत घरांसाठी परिपत्रक

पिंपरी-चिंचवड : विकसकाकडून नियमबाह्य अथवा पुरेशा परवानग्या प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते. त्यामुळे निष्पाप गाळेधारक किंवा सदनिकाधारक यांची फसवणूक होते. त्यांना माहीतच नसते की सदरची इमारत अनधिकृत आहे, असे आता राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्यानेच मान्य केले आहे. 3 मे 2018 रोजी शासनाने काढलेल्या या परिपत्रकात काढलेले आहे. तसेच अशा घटना टाळण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचनांबरोबर कोणत्या कार्यपद्धती अवलंबवाव्या याचे मार्गदर्शनही त्यात केले आहे. शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने ते काढण्यात आलेले आहे. उपसचिव शंकर जाधव यांचे प्रतवर साक्षांकन आहे. परिपत्रकाचा क्रमांक संकीर्ण 2018/प्र. क्र.510/न वि 20 असा आहे.

परिपत्रकातील सूचना व विश्‍लेषण
1. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 360, 267 व 267 (अ) एमआरटीपी कायदा 1966 मधील कलम 52,54,54 नुसार अनुषंगिक कलमानुसार कारवाई करण्यात यावी. परंतु ही कारवाई करत असताना 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी महाराष्ट्र सरकारने अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी काढलेल्या अध्यादेशाचे पालन करणे महत्वाचे आहे. त्यामध्ये डिसेंबर 2015 पर्यंतची घरे नियमितीकरणासाठी अर्ज करू शकतील. सदरची नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत डिसेंबर 2015 पूर्वीची घरे पाडता येणार नाहीत.
2. सर्व संबधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरण यांनी प्रभाग निहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामाची यादी सर्व्ह नंबर व विकासकांच्या नावासह स्वतंत्ररित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी.
या मुद्यानुसार प्रभागनिहाय पालिकेने सर्वेक्षण करणे आता क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार अनधिकृत घरांना नंबर्स पडतील व नियमितीकरण प्रक्रिया सोपी होईल.विकासकांची नावे जाहीर होऊन खरे दोषी म्हणजेच बेकायदेशीर बांधकाम व्यावसाईक शिक्षेस पात्र ठरतील.
3. पालिकेने न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करावे. त्यामुळे रहिवाश्यांना एकतर्फी मनाई हुकूम काढता येणार नाही.
याचा अर्थ असा होतो की डिसेंबर 2015 नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना निष्काषीत करण्यासाठी पालिका आदेश देऊ शकते. त्यामुळे डिसेंबर 2015 नंतरच्या जवळपास 25 हजार मिळकतींवर पालिकेचा हातोडा पडू शकतो.
4. मुद्दा क्रमांक 4 व 5 दुय्यम निबंधक व न्यायालयीन प्रक्रिया संदर्भात आहे. अनधिकृत घरे धारकाशी विशेष संबंधित नाहीत कारण सव्वा लाखापेक्षा जास्त अनधिकृत घरे धारकांपैकी एकही घरधारक मुंबई उच्च न्यायालयात अद्याप पोहचलेला नाही. मात्र घर बचाव संघर्ष संघर्ष समितीच्या वतीने एचसीएमटीआर बाधित कुटुंबे हक्कांच्या घरासाठी न्यायालयात पोहचलेले आहेत.
6. मुद्दा क्रमांक 6 प्रमाणे पदनिर्देशित अधिकार्‍यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत. अशा अधिकार्‍यांवर 2 मार्च 2009 च्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार कारवाई करण्यात यावी.
या मुद्द्यानुसार गेल्या 9 वर्षाच्या कालावधीमध्ये पिंपरी चिंचवड शहराच्या 8 प्रभागामध्ये झालेल्या अनधिकृत घरांना जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यांवर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना कारवाई करावीच लागणार. गेल्या काही वर्षांपासून शहरात सर्वात जास्त अनधिकृत घरे पालिका अधिकार्‍यांच्या मुकसंमतीनेच उभी राहिली.

शासनाच्या या परिपत्रकानुसार अनधिकृत मिळकतीचे सर्व्हे व डीमारकेशन होऊन त्यांना नम्बरिंग मिळेल.त्याचप्रमाणे प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग सुकर होईल.त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील लाख घरांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुलभ होईल.
-विजय पाटील
मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती