बहुपत्नीत्वाची प्रथा बंद करण्यासाठी याचिका घटनापीठाकडे पाठविण्यात येणार

नवी दिल्ली-मुस्लिमांमधली बहुपत्नीत्वाची प्रथा कायद्याने बंद करण्याची याचिका घटनापीठाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भातली आपली भूमिका मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. बहुपत्नीत्व व निकाह हलाला या मुस्लीमांमधील दोन प्रथा भारतीय घटनेशी विसंगत असून महिलांना दुय्यम दर्जा देणाऱ्या असल्याचा दावा करत त्याविरोधात कायदा करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

अन्यायकारी प्रथा
बहुपत्नीत्वामुळे मुस्लीम पुरूष एकाचवेळी चार महिलांशी विवाह करू शकतो. तर निकाह हलालामध्ये घटस्फोटित पत्नीला पुन्हा पहिल्या पतीशी विवाह करायचा असेल तर त्याआधी तिला अन्य पुरूषाशी विवाह करावा लागतो. तसेच त्याच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करावे लागतात आणि त्यानंतर त्याला घटस्फोट देऊन पहिल्या पतीशी विवाह करता येतो. ही प्रथा महिलांवर अन्याय करणारी असल्याचा दावा आहे.

याचिकाकर्त्या महिला वकिलालाच तलाकची धमकी
मुस्लीम महिलांच्या वतीने शमिमा बेगम या वकिलाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की तिच्या सासू-सासऱ्यांनी ही याचिका कोर्टातून मागे घेण्यास सांगितले असून तसे न केल्यास घटस्फोट देण्याची धमकी दिली आहे. तिहेरी तलाकला बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारने बहुत्नीत्व व निकाह हलाला या प्रथांना लक्ष्य केले आहे. मुस्लीम महिलांसोबत सरकारही याचिकेमध्ये सहभागी झाले आहे. गेल्या वर्षी तिहेरी तलाकला कायद्याने बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे बहुपत्नीत्व व निकाह हलाला या प्रथाही बंद होतील अशी अपेक्षा सरकारला तसेच महिला याचिकाकर्त्यांना आहे.

याप्रकरणाची सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर केंद्र सरकार व विधी खात्याला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले होते. मुस्लीम पर्सनल लॉ किंवा शरियातील तरतुदी बहुपत्नीत्व व निकाह हलाला स्वीकारतात त्यामुळे शरिया घटनाबाह्य आहे का यावरही केंद्राची भूमिका कोर्टाने विचारली आहे. निकाह हलाला हा गुन्हा ठरावा आणि बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर ठरवावं अशी आमची मागणी असल्याचे भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या झाकिया सोमन यांनी सांगितले. हिंदू व ख्रिश्चन महिलांना असलेले अधिकार मुस्लीम महिलांनाही मिळायले हवेत असे त्या म्हणाल्या.