बहुपत्नीत्व, निकाह हलालाप्रकरणी केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागविले!

संवैधानिक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय घेणार निर्णय

नवी दिल्ली : मुस्लीम समाजातील प्रचलित बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या प्रथांच्या संवैधानिक वैधतेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली आहे. या संदर्भात दाखल याचिकांवर संविधानपीठाने केंद्र सरकार व विधी आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचा या संविधानपीठात समावेश आहे. तिहेरी तलाक ही प्रथा संपुष्टात आणताना बहुविवाह व निकाह हलाला यासंदर्भातील प्रकरणांना 2017 मध्ये तत्कालिन संविधानपीठाने बाहेर ठेवले होते. त्यासंदर्भात सोमवारपासून नव्याने सुनावणी सुरु झाली आहे.

संविधानपीठाची निर्मिती करणार
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील संविधानपीठाने सांगितले, की बहुविवाह व निकाह हलाला या संदर्भातील संवैधानिक वैधतेचा निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यीय संविधानपीठाची निर्मिती केली जाईल. मुस्लीम धर्मियांमध्ये बहुपत्नीत्व म्हणजे एकापेक्षा जास्त महिलांशी विवाह करण्याची दिली जाणारी परवानगी तर निकाह हलाला अशी प्रथा आहे, ज्यात पतिद्वारे तलाक दिल्यानंतर पुन्हा त्या दोघांना विवाह करायचा असेल तर तलाक दिलेल्या पतीशी पुन्हा लग्न करण्यापूर्वी संबंधित महिलेला अन्य पुरुषाशी निकाह करावा लागतो. व त्याच्याकडून तलाक घ्यावा लागतो. या प्रथांना बंदी घालण्यात यावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, या याचिकांवर सुनावणी सुरु झाली आहे. तिहेरी तलाकप्रमाणेच या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठीदेखील संविधानपीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला आहे.

तिहेरी तलाक ठरविला अवैध!
यापूर्वी तिहेरी तलाकप्रकरणी स्थापित पाच सदस्यीय संविधानपीठाने 3ः2 अशा बहुमताने तिहेरी तलाकला असंवैधानिक जाहीर केले होते. सद्या मुस्लीम धर्मियांतील अनेक प्रथांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. या याचिकांद्वारे समतेच्या अधिकाराचे हनन आणि लैंगिक अन्यायांसह अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.