बांधकामांच्या धोरणाला आव्हान
मुंबई । 31 जुलै 2015 च्या पूर्वीची बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे़ सरकारने एमआरटीपी कलम 52(ए) मध्ये सुधारणा करून बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ हा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा असल्याचा दावा याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी केला आहे़ मिश्रा यांच्या वतीने अॅड दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़ 31 जुलै 2015 पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील ‘एमआरटीपी’ कायद्यातील दुरुस्तीच बेकायदा आहे़ विकासक, भूमाफिया कायदा धाब्यावर बसवून बांधकामे करणार्यांना अभय देण्यासाठी सरकारने एमआरटीपीमध्ये दुरुस्ती केल्याचे मिश्रा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले असून एमआरटीपी कायद्यातील संबंधित दुरुस्ती रद्दबातल ठरवण्याची मागणी केली आहे़
मिश्रांच्या याचिकेने झाली कारवाई
मिश्रा यांनी याआधी 2013 मध्ये नवी मुंबईच्या दिघा परिसरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात याचिका दाखल केली होती़ त्यावेळी न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन दिघा परिसरातील सिडको, ‘एमआयडीसी’च्या जागेवर उभी असलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता़ त्यावर सरकारने पहिल्यांदा नियमितीकरणाचे धोरण पुढे आणले होते़ मात्र, न्यायालयाने ते फेटाळून लावले होते.
न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
त्या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही़ परंतु दुसर्यांदा बांधकामे नियमितीकरणचे धोरण आखले़ तेसुद्धा न्यायालयाने मार्च 2017 मध्ये धुडकावून लावले होते़ त्यानंतर बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिलेल्या सरकारने विधीमंडळाचा मार्ग पकडून एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीला आव्हान देणार्या मिश्रा यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून 9 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे़