बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी हालचाली

राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर महापालिका हरकती मागविणार

तडजोड शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय

पुणे : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याला प्रतिसादच मिळत नसल्याने तडजोड शुल्कात कपात करण्याची हालचाल महापालिका स्तरावर सुरू झाली आहे. राज्य सरकारनेच हा अध्यादेश जारी केला असून, पालिकेने त्यावर हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
बांधकामे अनधिकृत करताना प्रारूप नियमावली राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. कोणती बांधकामे नियमित होतील, याबाबतचे निकषही निश्‍चित करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी झालेली बांधकामे अधिकृत होणार असून नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा भूमी, डोंगर उतार भागातील आणि धोकादायक परिस्थितीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होऊ शकणार नाहीत.

तडजोड शुल्काची रक्कम मोठी

गेल्यावर्षी 22 जानेवारीपासून त्याबाबतची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली. प्रारंभी सहा महिन्यांची मुदत त्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतरही काहीच प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले होते. तडजोड शुल्काची रक्कम मोठी असल्यामुळेच बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्ताव येत नसल्याचे आढळून आले होते.

आरक्षण जागेतील बांधकामे नियमित

राज्य सरकारने कोणती अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकतील आणि कोणती नाहीत याची स्पष्ट माहिती यापूर्वीच अध्यादेशात दिली आहे. आरक्षणाच्या जागेत झालेली बांधकामे ही नियमित करण्यात येणार असून आरक्षण हे मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हटविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत.

स्वतंत्र दंड आकारणी

यामुळे शहर आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमधील किमान 70 हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील, असा प्रशासनाचा आणि सत्ताधार्‍यांचा अंदाज आहे. सध्या एक हजार चौरस फुटांच्या बांधकामांसाठीचे तडजोड शुल्क लाखात आहे. सरसकट अनधिकृत बांधकामाला दंड आकारण्याऐवजी ज्या प्रकारात किंवा ज्या पद्धतीने बांधकाम झाले आहे, त्यानुसार स्वतंत्र दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळेच प्रतिसाद मिळत नव्हता.

तत्काळ अंमलबजावणी

पक्षनेत्यांच्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर स्थायी व मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी स्पष्ट केले.राज्य सरकारनेच या विषयात हरकती सूचना मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.

स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तडजोड शुल्क निश्‍चित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचे जाहीर केले होते. महापालिकेच्या मुख्य सभेने एकमताने तडजोड शुल्क निश्‍चित करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तडजोड शुल्कात कपात करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्याला सुरुवात झाली आहे. त्याबाबत हरकती सूचना मागवाव्या लागणार आहेत. ते अधिकारही महापालिकेलाच आहेत. हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे तो ठेवण्यात येणार आहे.