कृती समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत निर्णय
पिंपरी-चिंचवड : बांधकाम कामगारांचा कायदा झाला खरा मात्र त्याची अंमलबजावणी राज्यातील काही जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यात होताना दिसत नाही , कामगारांना अड़चणीचा सामना करावा लागत आहे, कामगार कल्याण मंडळाकड़े नोंदणी होत नाही , लाभ मिळत नाही ,या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार मुंबईत करण्यात आला.
या प्रतिनिधींची होती उपस्थिती
हे देखील वाचा
मुंबई येथील रविन्द्र नाट्य मंदिर येथे बांधकाम कामगार संघटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्यतर्फे राज्यस्तरीय कामगार प्रतिनिधी एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कॉ.शंकर पुजारी , कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ नखाते, सांगलीचे उदय बचाटे, मुंबईचे एकनाथ माने, औरंगाबादचे मधुकर खिलारे, सिंधुदुर्गचे संतोष देगी, नवी मुंबईचे उदय चौधरी, अमरावातीचे पियुष शिंदे पुणेचे उमेश डोर्ले, साईनाथ खंदिझोड, आदी विविध जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अपघात प्रमाणात वाढ
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मे 2011 मध्ये बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन झाले. यानंतर मोठ्या जाहिराती करण्यात आल्या मात्र प्रत्यक्षात कामगारांना नोंदणी ओळखपत्र व इतर लाभ खूप कमी प्रमाणात मिळाले, पुढे संघटना करत असलेल्या मागणी व आंदोलनामुळे सरकारने पुढे व्यापक नोंदणी करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यापुढेही समाधानकारक कामकाज झाले नाही. कामगारांना सुरक्षा साधनाची सक्ती असताना ते न देता या साधनाशिवाय काम करावे लागते, त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आहे. अनेकवेळा मृत्यु होत आहेत. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात वेगवेगळी परिस्थिती आहे, कोठे लाभ मिळतात तर कोठे नाही यासाठी संयुक्त पाठपुरावा करून अमलबजावंणी करण्याचा निर्धार यावेळी सर्वानुमते करण्यात आला. प्रास्ताविक आदेश बनसोडे यानी तर आभार पियूष शिंदे यांनी मानले.