बांधकाम नियमितीकरणाकडे नागरिकांची पाठ !

पिंपरी-चिंचवड : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नागरिक केवळ वेगवेगळ्या शंका आणि समस्यांबाबत विचारणा करीत आहेत. महापालिकेने नियमीतकरणाची प्रक्रिया सुरु करुन दोन महीने होत आले असून आत्तापर्यंत पालिकेकडे केवळ सात अर्ज दाखल झाले आहे. नागरिकांच्या मनात शेकडो शंका, जाचक अटी-शर्ती, गुंतागुंतीची नियमावली यामुळे सध्या तरी त्यांनी बांधकाम नियमितीकरणाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे.

स्वतंत्र कक्ष तरीही लोकांचे दुर्लक्ष
शहरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करुन घेण्यासाठी नागरिकांना अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. याकरिता महापालिका बांधकाम परवाना व नियंत्रण विभागाने स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करुन त्या कक्षाद्वारे नागरिकांच्या शंकाचे निरसन करीत त्यांना बांधकाम नियमितीकरणाच्या अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. परंतु, नागरिकांनी अद्याप अर्ज करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि अर्जाचा नमुना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या 7 ऑक्टोबर 2017 च्या निर्णयानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयाने शहरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या अधिसूचना निघाल्यानंतर दोन महिन्यात अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत वेगळी परिस्थिती पुढे येत आहे. नियमावलीतील जाचक अटींमुळे नागरिक अर्ज करण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.

रेडिकेनगरसह  पुन्हा अधिकाधिक शुल्क
अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाचा (रेडिरेकनर) आधार घेतला जाणार आहे. भूखंड रक्कम निश्‍चित झाल्यावर त्याच्या चार टक्के विकास शुल्क तर प्रशमन शुल्क आणि मुलभूत सुविधा शुल्क म्हणून 16 टक्के दर आकारला जाणार आहे. या 20 टक्क्यांखेरीज गच्ची, वाहनतळ, जिना, मजले नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेकडे अवघे सातच अर्ज
अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अर्ज मागितले आहेत. त्यासाठी महापालिकेत बांधकाम परवाना व नियंत्रण विभागाकडून स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला असून महापालिकेचे सहशहर अभियंता आयुबखान पठाण यांच्या देखरेखीखाली हा कक्ष आहे. अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर 2017 रोजी सुरू केली. तेव्हापासून दोन महिने उलटले असताना अनधिकृत बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेकडे केवळ सात अर्ज प्राप्त झाले.

नागरिक म्हणतात अटी जाचक
शासनाने निर्णयानुसार महापालिकेने नियमितीकरणासाठी प्रक्रिया सुरू केली. अर्ज करण्यासाठी अनेक अटी, शर्तींची पूर्तता करण्यास पालिकेने सांगितले आहे. याबाबत नागरिकांच्या शंकाचे निरसन करून बांधकाम नियमितीकरणाच्या अर्जाची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अर्ज करताना डिसेंबर 2015 पूर्वीचे बांधकाम असल्याचा पुरावा, बांधकाम नकाशा, बांधकामाचा ऑडीट’ दाखला, शास्तीकरासह सर्व कर भरल्याची पावती आणि आवश्यकतेनुसार ’फायर एनओसी’ नागरिकांना सादर करावी लागणार आहे. अशा अनेक जाचक अटी-शर्तींमुळे हजारो बांधकामे शहरात असताना नागरिकांनी पालिकेकडे अर्ज करण्याकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येत आहे.