बांधकाम नियमीतीकरणाच्या अटी शिथीलची मागणी

रावेत : महापालिका संकेतस्थळावर बांधकाम नियमितीकरणाचा अर्ज उपलब्ध करून दिलेला आहे. मात्र, अर्ज भरण्याच्या प्रणालीमधील त्रुटी व काही जाचक अटी यामुळे अनधिकृत बांधकाम धारकांनी अर्ज भरण्यासाठी पाठ फिरवली आहे. यामुळे अटी शिथिल करण्यात याव्यात, अशी मागणी घर बचाव संघर्ष समितीने केली आहे. या मागणीचे निवेदन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले आहे.

एकही अर्ज जमा नाही
निवेदनात म्हटले आहे, की राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाने 7 ऑक्टोबर 2017 ला अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी नियम कायदा प्रसिद्ध केला आहे. त्यासाठी अर्ज करण्यासाठी त्वरित नियमावली अटी-शर्थीसह महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याला एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला आहे. तरीही शहरातील जवळपास 70 हजार अनधिकृत घरे रहिवासी धारकांनी या प्रक्रियेत सहभागास सुरुवात केलेली नाही, या महिन्यात एकही अर्ज महापालिकेत जमा झालेला नाही. असे का? याचाही शोध घेणे आता पालिकेस क्रमप्राप्त ठरत आहे.

मूलभूत हक्कांचे हनन
अर्ज भरण्याच्या प्रणालीमधील त्रुटी, काही जाचक अटी यामुळे अनधिकृत बांधकाम धारकांनी अर्ज भरण्यासाठी पाठ फिरवली आहे. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकास विनाअट अर्ज करण्याचा मूलभुत अधिकार आहे. तसेच व्यक्ती स्वातंत्रही आहे,करण अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्या सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्यापैकी निवारा ही अत्यंत महत्वाची गरज आहे. तसे असताना जाचक अटी आणि शर्थी ठेवून अर्ज मागविणे नियमबाह्य वाटते. सर्वसामान्य नागरिकाच्या मूलभूत हक्काचे त्यामुळे हणन होत आहे. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न हा शहरामध्ये जटील अवस्थेत येऊन पोहोचलेला आहे.त्यामध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने पर्याय उपलब्ध करणे अत्यावशक आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे.

समितीने सुचविलेले उपाय
1 अर्ज स्वीकारताना माननीय आयुक्तांनी त्यांचा सर्वोच्च अधिकार वापरून काही जटिल अटी -शर्थी शिथिल किंवा टेम्पररी सस्पेंड करून अर्ज स्वीकारायला हरकत नाही.
2 महापालिका लोकप्रतिनिधी यांनी सर्वसाधारण बैठक त्वरित बोलावून बहुमताने सदरचा ठराव संमत करावा. नंतर तो नगररचना विभाग व आयुक्तांना पाठवावा.
3 अर्ज करताना अनधिकृत घर- बांधकाम धारक त्याच्या प्राथमिक हक्कापासून वंचित राहणार नाही याचीही दक्षता पालिका प्रशासनाने घेणे आवश्यक.
4 मिळकतकर शस्तिकरसह भरल्याचा करसंकलन विभागाचा दाखला ही अट तात्पुरती स्थगित करून अर्ज स्वीकारणे योग्य राहील. ह्या अटिमुळेच नागरिकांना अर्ज भरणे अशक्य ठरत आहे.
5 दंडात्मक रक्कम नाममात्र असावी, ह्याचाही प्रशासनाने विचार करावा.

लवचिक भूमिका घ्यावी
नगररचना 2017 कायद्याचा नागरिक हितासाठी होऊ शकतो.अन्यथा अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा शासनाचा मुख्य उद्देश असफल होऊ शकतो. अनेक वर्षांपासूनचा हा जटील प्रश्‍न सुटण्यासाठी प्रशासनाने लवचिक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अंदाजे सात लाख लोकांच्या राहण्याचा प्रश्‍न सदरच्या कायद्यामुळे सुटू शकतो. फक्त समितीने सुचवलेल्या बाबींचा महापालिका आणि राज्य नगररचना विभागाने विचार करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.