बांधकाम परवानगीतून 399 कोटींचे उत्पन्न

रेरामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेला 2017-18 या आर्थिक वर्षात बांधकाम परवानगीतून भरीव उत्पन्न मिळाले आहे. आजअखेर पालिकेला 399 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम विभागाला 370 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उदिष्ट होते. बांधकाम विभागाने ते पुर्ण केले आहे. गेल्या सात वर्षात पालिकेने आठ हजार 889 बांधकामांना परवागी दिली आहे. रेरामुळे व्यावसायिकांनी बांधकामांच्या परवानग्या पुर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला यंदा चांगले उत्पन्न मिळाले आहे.

वाकडला सर्वाधिक बांधकामे
शहरात गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये नवनवे गृहप्रकल्प सुरू झाले आहेत. हक्काचे घर आणि गुंतवणूक, अशा दोन उद्देशाने घरे खरेदी केली जात आहेत. वाकड भागात गेल्या सात वर्षांत सर्वाधिक 901 गृहप्रकल्प व अन्य बांधकामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्याखालोखाल रहाटणी, काळेवाडी भागात 416 बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर, सर्वाधिक कमी आकुर्डी भागात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या सात वर्षात आकुर्डी परिसरात केवळ 15 बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे.

उद्दिष्टापेक्षा अधिक उत्पन्न
बांधकाम परवानगी विभागाला 2017-18 या आर्थिक वर्षात 370 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उदिष्ट दिले होते. बांधकाम विभागाने ते पुर्ण केले असून आजअखरे या विभागाला 399 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम विभागाला 2009-10 या आर्थिक वर्षात 107.32 कोटी, 2010-11 मध्ये 126.48 कोटी, 2011-12 मध्ये 190.24 कोटी, 2012-13 मध्ये 261.15 कोटी, 2013-14 मध्ये 334.33 कोटी, 2014-15 मध्ये 239.03 कोटी, 2015-16 मध्ये 364.19 कोटी, 2016-17 मध्ये 351 कोटी आणि 2017-18 मध्ये 399 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

सात वर्षातील आकडेवारी
शहराच्या विविध भागात गेल्या सात वर्षात बांधकामांना दिलेल्या परवानगी:- 2011 मध्ये 772, 2012 साली 913, 2013 मध्ये 1157, 2014 मध्ये 1294, 2015 साली 1140, 2016 मध्ये 1523 आणि 2017 मध्ये 1790 अशा एकूण गेल्या सात वर्षात आठ हजार 889 बांधकामांना परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक जास्त परवानग्या 2017 मध्ये देण्यात आल्या आहेत.

बांधकाम परवानगी विभागाला चालू आर्थिक वर्षात आजअखरेपर्यंत 399 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम विभागाला या आर्थिक वर्षात 370 कोटी रुपयांचे उदिष्ट होते. ते पुर्ण झाले असून आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आणखी कालावधी आहे. आगामी 2018-19 या आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाला 400 कोटी रुपयांचे उदिष्ट आहे. ते देखील आम्ही पु्र्ण करु शकतो, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. यंदाच्या उत्पन वाढीसाठी ’रेरा’ या कायद्याचा फायदा झाला. रेरा आल्यामुळे नागरिकांनी बांधकाम परवानग्या पुर्ण करण्यावर भर दिला.
-राजन पाटील, सह शहर अभियंता