जळगाव। जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 च्या कलम 83 (5) नुसार खातेवाटप झालेल्या व्यक्तिकडे नव्याने दुसर्या खात्याची जबाबदारी देता येत नाही. असे असतांना जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी नियमबाह्यरित्या महिला व बालकल्याण समिती सभापती रजनी चव्हाण यांच्याकडे बांधकाम समितीचे सभापतीपद दिले. या निवडीला आव्हान देत भाजपाच्या जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे, जयपाल बोदडे यांनी समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. विभागीय आयुक्तांकडे विखंडणाची मागणी करण्यात आली आहे. निवड समिती सचिवांनी निवड नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवल्याने आयुक्तांनी याबाबत झेडपीकडून निवड नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट मत मागविले होते. झेडपीकडून निवडीचा अहवाल पाठवून एक महिने होत आले आहे. तर निकृष्ट पोषण आहाराचा अहवाल अन्न व सुरक्षा मंडळाकडे (एफडीए) तपासणीसाठी पाठवून दोन महिने होत आले, मात्र अद्यापही ठोस निर्णय देण्यात आलेले नसल्याने अहवाल थंड बस्त्यातच असल्याचे दिसून येते.
दोन दिवसात देणार होते निर्णय
झेडपी बांधकाम आणि अर्थ खात्याचे सभापती पद हे गेल्या दहा-पंधरा वर्षापासून उपाध्यक्ष यांच्याकडे देण्यात येत होते. यावर्षी ही प्रथा मोडीत काढत दोन्ही खाते उपाध्यक्षांकडून काढून घेण्यात आले. बांधकाम खाते काढून घेतांना हे खाते स्वतंत्र ठेवले पाहिजे होते. या निर्णयाविरोधात तक्रारी आल्यानंतर झेडपीने विभागीय आयुक्तांकडून अभिप्राय मागितला. यावर आयुक्तांनी निवडीबाबतचे स्पष्ट मत अहवालात नोंदवून पाठवावे असे सांगितले होते. झेडपीने 27 जुलै रोजी आयुक्तांकडे अहवाल पाठविला आहे. मात्र अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेले नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडूनही कारवाईचे संकेत नाही
बांधकाम समिती खातेवाटपाबाबत आयुक्तांकडे तीनदा सुनावणी झाल्यानंतर आणि झेडपीकडून स्पष्ट अहवाल पाठविल्यानंतरही निर्णय देण्यास विलंब होत असल्याने तक्रारदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून देखील कारवाईचे कोणतेही संकेत मिळत नसल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी आणि तक्रारदार दोन्हीही भाजपाचेच असल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णय रोखण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. ठोस निर्णय देण्यात आलेले नसल्याने तक्रारदारांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
राजकीय प्रतिष्ठा पणाला
बांधकाम समिती सभापतीपद रजनी चव्हाण जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे माजी बांधकाम अभियंता जे.के.चव्हाण यांच्या पत्नी आहेत. तसेच पोषण आहार पुरवठादार सुध्दा मंत्री महाजनांचे समर्थक असल्याचे बोलले जाते. तर तक्रारदार पल्लवी सावकारे, जयपाल बोदडे हे माजीमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांचे समर्थक मानले जातात. सकारात्मक आणि नकारात्मक निर्णयात दोन्ही नेत्यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली असल्याने अहवाल देण्यास विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे.