बांधकाम मक्तेदारांचे उपमहापौरांना साकडे

जळगाव । पीएफ अकाऊंट असल्याशिवाय मक्तेदारांचे पेमेंट करून नये असे आदेश मनपा प्रशासनाने दिले आहेत. मक्तेदार यांनी सर्व्हीस टॅक्स आम्हाला लागू नसल्याचा भूमिका घेतली आहे. या सर्व मक्तेदारांची बिले मागील महिन्यांपासून थांबविण्यात आली आहेत. या मक्तेदारांकडून पीएफ व सर्वीस टॅक्सची मागणी महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात येत असल्याने बांधकाम मक्तेदारांनी उपमहापौर ललित कोल्हे यांची त्यांच्या दालनात भेट घेऊन आपली समस्या मांडली.

प्रशासनातर्फे अवाजवी आकारणी
यावेळी बांधकाम मक्तेदारांकडून शहरात महापालिकेची 17 कोटी रूपयांची 170 कामे सुरू आहेत. पीएफची समस्या जोपर्यंत सोडविली जात नाही तापर्यंत ही सर्व कामे बंद ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. यावेळी 40 बांधकाम मक्तेदार उपस्थित होते. इन्कम टॅक्स 1.5 टक्के असतांना महापालिका प्रशासन 2.3 टक्के आकारत असल्याचा आरोप यावेळी मक्तेदारांनी केला. आम्हाला पीएफ लागू नसतांना आमच्याकडून पीएफची मागणी केली जात असल्याचे सांगितले.

मक्तेदारांचे काम बंद आंदोलन
पीएफ संदर्भांत नियमात 20 कायमस्वरुपी कामागार असले तरच पीएफ अकाऊंटची गरज असतांना बांधकाम क्षेत्रात असंघटीत कामागर असल्याने पीएफचा नियमच लागु होत नाही असे मक्तेदारांचे म्हणणे आहे. पीएफसाठी अकाऊंट नसल्याने मक्तेदारांची बिले थांबविणे हा अन्याय असल्याचेही मक्तेदारांनी सांगीतले. याप्रसंगी उपमहापौर ललित कोल्हे यांनी महापौर, आयुक्त यांच्यासोबत मक्तेदारांची शुक्रवारी बैठक बोलविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

मक्तेदारांचे म्हणणे चुकीचे
जळगाव । भाजपा गट नेते सुनील माळी यांनी मक्तेदारांकडील कामगारांना लागु असलेली कपात नियमानुसार करण्याची मागणी आयुक्त जीवन सोनवणे यांना बुधवार 17 मे रोजी दिलेले निवेदनातून केली आहे. निवेदनात माळी यांनी महापालिकेच्या विभागांमध्ये विविध कामे करणार्‍या मक्तेदराकडील कुशल, अकुशल, स्वच्छता कर्मचारी आदी कर्मचार्‍यांना मक्तेदाराने किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात येऊन त्यांचा इएसआयसी प्रोव्हिडंट फंड, साप्ताहिक सुटी, 20 दिवस काम केल्यानंतर सीएलपीएल, सहा महिन्यानंतर लेबर वेल्फेअर फंड, महिन्याच्या वा त्यांच्या पूर्ण बिलावर टिडीएस, सर्व्हिस टॅक्स व्यवसाय कर आदी तसेच पूर्ण वर्षाच्या बिलातून बोनस आदी शासकीय कपात करणे आवश्यक असते. मनपात काम करणारे मक्तेदार आपली भूमिका स्पष्ट करतांना वीस कायमस्वरूपी कामगार असेल तरच पीएफ अकाऊंटची गरज असल्याचे म्हणतात. हे पूर्णपणे चुकीचे असून लेबर कॉन्ट्रक्ट लायसन्स काढावयाचे असल्यास 20 कामगारांची अट लागू असते असे माळी यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

कामगाराने एक दिवस काम केले असल्यासही देणी बंधनकारक
मक्तेदाराकडे कामगाराने एक दिवसही काम केल्यास त्यास इएसआय, पीएफ आदी सर्व देणी बंधनकारक असते. याची सर्व पुर्तता करणे गरजेचे असून कामगार हजेरी बुक, वेतन रजिष्टर, सीएलपीएल रजिष्टर, बोनस रजिष्टर, टिडीएस सर्टीफीकेटस्, सर्व्हिस टॅक्स कपात पावत्या, लेबर वेल्फअर कपात पावत्या आदी मनपाकडे असणे आवश्यक असते. या कर्मचार्‍यांचा पगार करतेवेळी मनपा प्रतिनिधी तेथे उपस्थित असणे आवश्यक असते. मक्तेदारापेक्षा मनपा प्रशासनाने या गोष्टीकडे लक्ष देणे मनपाची जबाबदारी आहे. कोणताही मक्ता देतांना मनपाने वरील अटी टेंडरमध्ये टाकणे आवश्यक असते. वरील कपात करण्यात आल्यानंतर पेमेंट अदा करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.