जळगाव। जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समिती सभापतीपदाच्या निवडी संदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने नव्याने अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. सभापती निवडी संदर्भात जिल्हा परिषदेलाच निर्णय घेण्याचा अधिकार असून त्यांनी स्पष्ट खुलासा सादर करण्याचे आदेश 17 जुलै रोजी दिले होते. यावर प्रशासनाकडून 24 जुलै रोजी अहवाल नाशिक येथे पाठवण्यात येणार असून पुन्हा सुनावणीचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात जाणार आहे. झेडपीच्या बांधकाम समिती सभापतीपदी रजनी चव्हाण यांची बेकायदेशीरपणे नियुक्त केल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्याकडे केली होती.
या तक्रारीवर आयुक्तांकडे दोन वेळा सुनावणी झाली असून त्यांनी जिल्हा परिषदेला यासंदर्भात निर्णयात्मक खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.