बांधकाम समितीबाबत आयुक्तालयात उद्या सुनावणी

जळगाव। जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापती रजनी चव्हाण यांच्याकडे पदभार असतांना त्यांच्याकडे पुन्हा बांधकाम समिती सभापतीपद देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी कार्यालयाबाहेर महिला बालकल्याण, बांधकाम समिती सभापती पदाची पाटी देखील लावली आहे. मात्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार पदभार असलेल्या सभापतीकडे पुन्हा दुसर्‍या समितीचे पदभार देता येत नाही असे असतांना जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सर्व नियम डावलत बांधकाम समिती सभापतीपद चव्हाण यांना दिले. निवड नियमबाह्य असल्याचा ठपका निवड समिती सचिव असलेले उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी नंदकुमार वाणी यांनी ठेवला आहे. सदस्यांमधुन देखील याला विरोध करण्यात आला.

सभापतीपद भाजपाच्याच सदस्यांना देण्यात आले असून समिती बरखास्त करण्याची तक्रार देखील भाजपाच्याच सदस्यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. भुसावळ येथील जिल्हा परिषद सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी तक्रार अर्ज केला आहे. तक्रारीची सुनावणी नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात खुद्द आयुक्त करणार आहे. सुनावणीसाठी झेडपी अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, मुख्यकार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, सचिव नंदकुमार वाणी, तक्रारदार पल्लवी सावकारे, सभापती रजनी चव्हाण यांना उद्या सोमवारी 19 रोजी बोलविण्यात आले आहे.

बांधकाम समिती ही स्वतंत्र समिती असल्याने सभापतींसाठी वेगळा कार्यालय असतो. रजनी चव्हाण हे महिला बालकल्याण समिती सभापती असल्याने त्यांच्याकडे या समितीचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. त्यांच्याचकडे बांधकाम समिती देण्यात आल्याने स्वतंत्र कार्यालयाचे कामकाज केले जात आहे. एकाच व्यक्तिला दोन दोन कार्यालय देऊन खर्च करण्याची आवश्यकता नसल्याने याला भाजपाचे मुक्ताईनगर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य जयपाल बोदडे यांनी विरोध दर्शविला आहे.