बांधकाम समिती निर्णयाबाबत आयुक्तांवर राजकीय दबाव?

जळगाव । जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे खातेवाटप हे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे उल्लंघन करुन नियमबाह्यरित्या करण्यात आले असल्याची तक्रार भाजपाच्या भुसावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी आयुक्त नाशिक यांच्याकडे दाखल केली आहे. सावकारे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे संबंधीत खातेवाटप प्रकरणाची चौकशी करुन समिती विखंडनाबाबत तक्रार केली आहे. याबाबत 19 जून रोजी आयुक्त कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. यावेळी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे एैकुन 27 रोजी फेर सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र 27 रोजी तक्रारदार सावकारे यांचे वकील सुनावणीसाठी गेले असता आयुक्त कार्यालयात त्यांना आयुक्तांकडे जाण्यास मज्जाव करण्यात आले. तसेच समितीच्या निर्णयाबाबत आयुक्तांवर राजकीय दबाव येत असल्याचे सांगण्यात आले.

काय आहे प्रकरण
जिल्हा परिषदेच्या दहा विषय समित्यापैकी चार विषय समित्यांचे खातेवाटप पहिल्या खातेवाटप प्रसंगी करण्यात आले. दुसर्‍या खातेवाटप प्रसंगी गेल्या दहा-पंधरा वर्षापासून उपाध्यक्षांकडे असलेली बांधकाम समितीचे सभापतीपद हे पध्दत मोडीत काढून महिला व बालकल्याण समिती सभापती असलेल्या रजनी चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आले. अगोदर खातेवाटप झालेल्या सभापतीकडे पुन्हा खातेवाटप करण्याची नियमात तरतुद नसल्याने भाजपाच्याच सदस्यांनी विरोध केला. सुरुवातीला सीईओंयांच्याकडे समिती विखंडनाबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला मात्र सीईओंनी निर्णय दिला नसल्याने आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली.

सुनावणीचे पत्र नाही
19 जून आयुक्त कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती यावेळी आयुक्तांनी दोन्ही बाजुचे मत लक्षात घेतले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या वकीलांनी अभ्यासकरण्यासाठी 1 महिन्याची मुदत मागितली होती. एक महिन्याची मुदत न देता आठवड्याभराची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार 27 जून रोजी फेर सुनावणी ठेवण्याचे तोंडी सांगण्यात आले होते. तोंडी सांगण्यावरुन तक्रारदार पक्षाचे वकील आयुक्त कार्यालयात हजर झाले मात्र सुनावणीबाबत लेखी कळविण्यात आलेले नसल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.

वकील अ‍ॅड.हरिश पाटील हे 27 रोजी सुनावणी ठेवली असल्याने विहीत वेळेत आयुक्त कार्यालयात हजर झाले मात्र जळगाव जिल्ह्यातुन खातेवाटपाच्या निर्णयाबाबत राजकीय दबाव येत असल्याचे आयुक्त कार्यालयातील अधिकार्‍यांशी चर्चा करतांना समोर आले. वकील सायंकाळ पर्यत आयुक्त कार्यालयात आयुक्तांच्या भेटीसाठी थांबून होते. आयुक्तांनी निर्णय न दिल्यास हायकोर्टात याचिका दाखल करु.
पल्लवी सावकारे-सदस्य जिल्हा परिषद, जलव्यवस्थापन

हायकोर्टात जाणार: तक्रारदार पक्षातील वकील हे सुनावणीसाठी आयुक्त कार्यालयात विहीत वेळेत पोहोचले मात्र आयुक्तांशी भेटण्यास त्यांना मज्जाव करण्यात आला. तक्रारदार सावकारे यांच्याकडून अ‍ॅड.हरिश पाटील यांनी कामकाज पाहिले. जर 7 जुलै पर्यत समिती विखंडणाबाबत निर्णय दिला नाही तर हायकोर्टात आयुक्तांविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे पल्लवे सावकारे यांनी सांगितले.