बाजार समितीत रोखीने व्यवहार

पुणे । नोटबंदीला वर्ष पूर्ण झाले, तरी मार्केट यार्ड अद्याप कॅशलेस झालेले नाही. येथे अत्यल्प प्रमाणात कॅशलेस व्यवहार होत आहेत. चलनाचा तुटवडा असताना कॅशलेशसाठी आवाहन, जाहिराती, चर्चासत्रांचे आयोजन केलेल्या बाजार समितीत आता मात्र कॅशलेससाठी विशेष प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. त्यावेळी सुरुवातीच्या काळात बाजारात पैसेच उपलब्ध नव्हते. त्यावेळी बाजार समितीकडून कॅशलेससाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. शेतकर्‍यांना धनादेश, आरटीजीएसच्या माध्यमातून पैसे दिले जायचे. मात्र, आता चित्र बदलले आहे. बाजारात पुरेसे चलन उपलब्ध झाले आहे. तसा मार्केट यार्डातील फळ, भाजीपाला, फुले विभागातील कॅशलेस व्यवहार कमी झालेला आहे.

रोख व्यवहारासाठी शेतकरी आग्रही
नोटबंदीपूर्वी तरकारी विभागात कॅशलेस व्यवहार नव्हते. मात्र, नोटबंदीनंतर चलन तुटवडा झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत कॅशलेस व्यवहार होत होते. शेतकर्‍यांना धनादेशाने पैसे दिले जायचे. मात्र, चलन पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर व्यवहार कॅश स्वरुपात होत आहेत. शेतकरी रोख पैसे मिळावे, म्हणून आग्रही आहेत. तर बाजारात खरेदीसाठी किरकोळ विक्रेते असतात. ते रोख किरकोळ विक्री करतात. रोख मालाची खरेदी करतात. मात्र, आता जास्त मालाची विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना आरटीजीस, एनएफटी आणि धनादेश स्वरुपात पैसे द्यायला सुरुवात झाली आहे. 10 हजार अथवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या शेतकर्‍यांना अशा प्रकारे पैसे दिले जात आहेत. हीच समधानकारक बाब आहे. इतर सर्व व्यवहार कॅश स्वरुपात होत असल्याची माहिती श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी दिली.

ठोस निर्णयाची गरज
फळ बाजारात स्थानिक विभागातून शेतकरी फळे विक्रीस आणत असतात. मालाच्या विक्रीनंतर रोख पैशासाठी आग्रही असतात. काही शेतकर्‍यांची बँकेत खाती नसतात. काहींना व्यवहारासाठी बँकेत जाणे आवडत नाही. तर काही म्हणतात तसली झंझट नको, रोख पैसे द्या. त्यामुळे त्यांना रोख पैसे द्यावे लागतात. फळांचा बाजारात केवळ जिल्ह्यातून नव्हे, तर हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, पश्‍चिम बंगाल अशा देशाच्या विविध भागातून फळांची आवक होत असते. परराज्यात येथून माल जात असतो. मोठ्या स्वरुपाचा व्यवहार पूर्वीही कॅशलेस होता. आताही आहे. मात्र, या कॅशलेस व्यवहाराचा व्यापार्‍यांना अनेकदा फटकाही बसला आहे. परराज्यातील व्यापार्‍यांनी सुरक्षिततेसाठी दिलेला धनादेश बाऊन्स झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सरक्षिततेसाठी ठोस निर्णय सरकारने घेतल्याशिवाय येथे कॅशलेस होणे अवघड आहे, असे फळ बाजारातील व्यापारी अरविंद मोरे यांनी सांगितले.

कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रयत्नशील
मार्केट यार्डात पुर्वी कमी प्रमाणात कॅशलेस व्यवहार होत होते. मात्र, नोटबंदीनंतर प्रमाण काहीसे वाढले आहे. सुरुवातीला चलन तुटवडा होता. त्या काळात बाजार समिती प्रशासनाकडून कॅशलेस व्यवहाराबाबत व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार घटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात येत होती. त्यामध्ये सातत्य राहिले नाही, हे सत्य आहे. मात्र, कॅशलेस व्यवहार वाढीसाठी यापुढील काळात प्रयत्न करण्यात येतील.
– दिलीप खैरे, सभापती, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती