बाजार समित्यांच्या हक्कांवर येणार गदा?

शेतमाल नियमनमुक्तीच्या नियर्णाविरोधात कोर्टात धाव

पुणे : राज्य सरकारने एका आदेशाद्वारे शेतमाल नियमनमुक्त केला असून त्यामुळे बाजार आवारात शेतमाल व्यवहारावर बाजार शुल्क अथवा सेस आकारता येणार आहे. बाजार आवाराबाहेर शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीची परवानगी मिळाल्याने बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होणार असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय राज्यातील बाजार समित्यांनी घेतला आहे. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच पणनमंत्र्यांनादेखील शिष्टमंडळ भेटणार आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 62नुसार, बाजार समित्यांशी चर्चा न करता सरकारने 25 ऑक्टोबरला अध्यादेश जारी केला. या संदर्भात राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने राज्यातील बाजार समित्यांच्या सभापतींची सभा आयोजित केली होती. त्या सभेत सर्व सभापतींनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई, औरंगाबाद तसेच नागपूर उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारने बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून सर्व शेतमाल बाजार आवाराबाहेर नियमनमुक्त केला आहे. शेतमाल नियमनमुक्त करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय हा बाजार समित्यांविरोधात आहे. शेतमाल नियमनमुक्तीमुळे बाजार समित्या उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता सरकारने शेतमाल नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बाजार समितीचा सेस बुडत असल्याने नुकसान होत आहे. शेतमाल नियमनमुक्तीचा आदेश मागे घेण्यासाठी संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणनमंत्री यांची शिष्टमंडळ भेट घेणार आहेत, अशी माहिती राज्य बाजार समिती संघाचे सभापती दिलीप मोहिते यांनी दिली.

दोन-तीन वर्षांत समित्या हद्दपार

शेतमाल नियमनमुक्तीमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दोन ते तीन वर्षांत समित्या हद्दपार होतील. सरकारच्या निर्णयाविरोधात बाजार समित्या बंद ठेवणे, उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, अशा प्रतिक्रिया बाजार समितीच्या अनेक सदस्यांनी व्यक्त केल्या.