बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार अध्यादेश जारी

मुंबई : राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क मिळणार याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम अॅग्रोवनने प्रसिद्ध केले होते. तसेच त्यानंतरही अॅग्रोवनने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आता राज्य सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश काढून एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय केले आहेत. याआधी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या जिल्हा बॅंकांच्या दोषी संचालकांना निवडणूक लढविण्यास दहा वर्षे अपात्र ठरविण्याचा निर्णय केला. आता बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा हा निर्णयही महत्त्वपूर्ण समजला जातो. राज्यात सध्या 307 बाजार समित्या कार्यरत आहेत. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायटयांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात. ठराविक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र बदलण्याच्या हेतूने सरसकट शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्यात येत आहे. त्यासाठी आधीची पद्वती बदलण्यात आली आहे.

नव्या निर्णयानुसार संबंधित शेतकऱ्यांची दहा गुंठे शेतजमीन असणे बंधनकारक आहे. त्याने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेली असायला हवी आहेत. तसेच लगतच्या पाच वर्षात त्या शेतकऱ्याने संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीत किमान तीनवेळा शेतमालाची विक्री केलेली असावी. या निकषात बसणारे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकरी समितीच्या निवडणुकीत मतदान करु शकणार आहेत.

या निर्णयानुसार बाजार समितीचे संचालक मंडळ पंधरा संचालकांचे असणार आहे. यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय, एक विमुक्त जाती, एक भटक्या जमाती, एक अनुसुचित जाती किंवा जमातीतील असावा असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या मान्यतेने १३ जून रोजी हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्यानुसार कायद्यात बदल केला जाईल.