बाजार समित्या शेतकरी हिताचा खरोखर विचार करतात का?
डॉ. युवराज परदेशी
बाजार समित्या शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाकरिता वाजवी दर देण्यात असमर्थ ठरत असल्याचे कारण देत या बाजार समित्या बरखास्त करुन ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासन घेण्याच्या तयारी आहे. तसे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहाव्या ग्रामीण आणि कृषी वित्त परिषदेमध्ये दिले. या मुद्यावरुन राजकीय गोंधळ झाला नसता तर नवलच! कारण सुरुवातीला केवळ शेतकरी हा केंद्रिबदू मानून रचना करण्यात आलेल्या बाजार समित्या ग्रामीण राजकारणाचे अड्डा कधी बनल्या हे कळलेच नाही. दिवसेंदिवस अडचणींच्या चक्रव्ह्यूवमध्ये शेतकर्‍याचा पाय खोलवर रुतत असतांना आडते, व्यापारी, राजकारणी हे खादीचे कपडे, गळ्यात सोन्याच्या माळा, हातात कडे घालून आलिशान गाड्यांमध्ये फिरतांना दिसतात. बाजार समितीतील संचालक दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या नावावर विदेशवार्‍या करून येतात. मात्र त्यापासून शेतकर्‍यांना किती फायदा होतो? हे कोणी तपासत नाही. शेतकर्‍यांच्या घरात जेव्हा शेतमाल असतो तेव्हा त्याला भाव नसतो व एकदा की शेतकर्‍यांनी माल विकला की अचानक भाववाढ होते, वारंवार असे का होते, याचा शोध कोण घेणार? शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍या आडत व्यापार्‍यांचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार बाजार समित्यांना आहे. मात्र दुर्दैवााने स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी एका जागेत दोन-तीन पोट भाडेकरू ठेवून स्वत:चे खिशे भरले जात असतील तर कारवाई कशी होणार? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत.
शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1964 मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी 1967 मध्ये झाली. कायद्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन त्यात बदलही करण्यात आले. 1984 पासून तोच कायदा अस्तित्वात आहे. यात शेतकरी, आडत व्यापारी व खरेदीदार तिघांच्याही भूमिका ठरवून दिल्या आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांत बाजार व्यवस्था व अन्य अनेक गोष्टींमध्ये अमूलाग्र बदल झाला आहे. त्यानुसार बाजार समित्यांच्या कारभारांमध्ये मात्र बदल झालेला नाही. यामुळे व्यापारी व आडत्यांच्या मनमानीचा फटका शेतकर्‍यांना सहन करावा लागतो. पूर्वी शेतकर्‍याचा माल बाजारपेठेत आल्यानंतर शेतकरी ’राजा’ होता. शेतकरी बाजारपेठेत माल आणत असल्याने आपली दुकानदारी चालते, याची जाणीव व्यापार्‍यांना होती. शेतमालाला खूप भाव नसला तरी त्याचा उत्पन्नाचा खर्च देखील मर्यादित असल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित सुरळीत सुरु होते. यामुळे शेतमाल विकला गेल्यावर हमाल, चाळणी करणारे मजूर यांना त्यांच्या मजुरीव्यतिरिक्त शिल्लक राहिलेले मातेरे शेतकरी स्वखुशीने देत असे. मात्र, आता वाढत्या महागाईमुळे उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला आहे. त्यात निसर्गाची साथ हवी तशी मिळत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेती करणेच शेतकर्‍याला परवडत नाही, अशी परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सर्वदूर दिसून येते. शेतकर्‍यांची ही संकटांची मालिका इथेच संपत नाही. शेतीमाल बाजारपेठेत विक्रीस आणला जातो तेव्हा बाजारपेठेतही त्याची लुबाडणूक होते. आणलेल्या मालाला योग्य किंमत मिळेलच याची खात्री नसते. त्यात पाऊस असला की शेतकर्‍याचा माल भिजतो, त्यामुळे त्यालाच ते नुकसान सोसावे लागते. बाजार समिती त्याची जबाबदारी घेत नाही. बाजार समिती शेतकर्‍यांकडून कर वसूल करते मात्र तशा सुविधा देत नाही. बाजार समिती जो कर वसूल करते त्यातून पणन मंडळ 10 टक्के रक्कम जमा करते. त्या पैशातून शेतकरी हितासाठी नेमके काय केले जाते, हाही संशोधनाचा विषय आहे. सध्यस्थितीत राज्यामध्ये 306 सहकारी व 57 खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. यापैकी 148 बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल तब्बल 1 कोटीपेक्षा अधिक आहे. मात्र त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना खरोखर होतो का? याचे उत्तर शोधण्यासाठी राज्यातील वाढत्या शेतकारी आत्महत्यांचा अभ्यास करावा लागेल. शेतकर्‍याचा माल खरेदी करणारे मूठभर व्यापारी, आडते व त्यांना सरंक्षण देणारे संचालक तुपात तर शेतकरी सुपात… अशी सर्वदूर परिस्थिती असल्याने कालबाह्य ठरत असलेल्या बाजार समित्यांचे पुर्नज्जीवन करण्याची आवश्कता असल्याचे तज्ञांकडून वेळोवेळी सांगण्यात येत होते. सध्या सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाली असून यास कृषी क्षेत्र देखील सुटलेले नाही. या स्पर्धेचा फायदा थेट शेतकर्‍यांना होण्यासाठी सर्वप्रथम हमी भावाची व्यवस्था करुन शेतकर्‍याचा माल ऑनलाइन खरेदी केला पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली होती. या पार्श्वभूमीवर खुले अर्थिक धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शेतमाल विक्री व्यवस्थेमधील पारंपरिक पद्धती बंद करुन संगणकीकृत आणि ऑनलाइन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. त्यासाठी ई-नाम(इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट) हे एक व्यापार पोर्टल निर्माण करण्यात आले. याद्वारे देशातील बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आले आहे. देशातील काही राज्यांनी ही ई-नाम प्रणाली मान्य करून अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात देखील ई-नामची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या एक वर्षाभरामध्ये 60 बाजार समित्यांमध्येच ई-नाम प्रणालीद्वारे शेतमाल खेरदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू आहे. पहिल्या टप्यातील 30 बाजार समित्यांचे कामकाज सप्टेंबर 2017 पासून सुरू आहे. दुसर्‍या टप्यातील 30 बाजार समित्यांचे कामकाज जानेवारी 2018 पासून सुरू आहे. या व्यतिरिक्त आता आणखी 65 बाजार समित्या या ई-नाम प्रणाली मार्फत जोडण्यात येणार आहेत. ई-नामच्या बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहे. मात्र यामध्ये देखील शंभर टक्के शेतमाल ई-नामद्वारे खरेदी-विक्री न करता केवळ नावापुरता एखादा शेतमाल ई-नामद्वारे खरेदी-विक्री करण्यात येत असल्याने याचे फायदे-तोटे अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. आता ई-नाम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासन घेण्याच्या तयारी असल्याने शेतकर्‍यांना घाबरविण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून सुरु झालेला आहे. ही योजना म्हणजे काही तरी वेगळीच आहे, असा प्रचार शेतकर्‍यांमध्ये केला जात असल्याने टेक्नोसॅव्ही नसलेला शेतकरी थोडासा घाबरणे स्वाभाविक आहे. आधीच एकामागून सुरु असलेल्या संकटांच्या मालिकांमुळे हतबल झालेला शेतकर्‍याला त्याचा सन्मान पुन्हा मिळवून देण्याची केंद्र सरकारची प्रामाणिक इच्छे असेल तर ई-नाम लागू करतानां सरकारने घिसाडघाई न करता आधी शेतकर्‍यांना विश्वासात घेवून पाऊले उचलणे गरजेची आहेत.