बाणेर बालवाडीतील कोणत्याही इमारतींना भोगवटा पत्र नाही

पुणे : बाणेर-बालेवाडीतील नवीन बांधकामांना परवानगी देण्याबरोबरच पूर्ण झालेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे. याबाबत शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गेल्या पाच वर्षांत झालेली बांधकामे आणि त्यांना होणारा पाणीपुरवठा यासंबधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्मार्ट सिटीत एरिया डेव्हलपमेंटसाठी निवडण्यात आलेल्या बाणेर-बालेवाडीत पाणी प्रश्‍न गंभीर असल्याने या भागातील नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या भागातील पाणी आणि अन्य सुविधा पुरविण्याच्या मागणीसाठी भाजपचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. प्रशासनाकडून या भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्यासंबधीचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला होता. त्यामुळे शुक्रवारच्या सुनावणीत या भागातील नवीन बांधकामांवरील स्थगिती उठविली जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायाधीश नितीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, यावेळी बालवडकर यांचे वकील अ‍ॅड. अनुराग जैन यांनी एक महिन्याचा कालावधी देऊनही कोणताही ठोस कृती आराखडा सादर केला नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, तसेच स्थगिती असतानाही कोणतेही ठोस पाऊल पालिकेने उचलले नसल्याने प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचे सांगितले.

त्यावर न्यायालयाने पुढील 10 वर्षात नवीन बांधकामांमुळे जी लोकसंख्या वाढणार आहे त्यांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्याचा समाधानकारक कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. तो सादर करत नाही तोपर्यंत सदर स्थगिती उठवली जाणार असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने पालिकेची मागणी फेटाळून लावली.