बाबरी मशिदीच्या राजकीय ढिगार्‍याखाली दडलंय काय?
धर्म ही खासगी बाब असून ती राजकीय आणि सामाजिक जीवनापासून दूर ठेवली पाहिजे, असे सांगत देशात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे
आवश्यक असल्याचे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना निर्मितीच्यावेळी संसदेत मांडले. साधारणत: 1949 साली त्यांनी मांडलेले मत हे आजही तंतोतंत भारतीय राजकारणासाठी फारच मार्गदर्शक आहे.
भारतावरील ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून बाबरी मशिदीचा प्रश्‍न सातत्याने हिंदू-मुस्लीम समाजातील वितुष्टाचे कारण ठरले आहे. मात्र, त्यास खरी सुरुवात झाली ती 1980 च्या दशकात. जनसंघातून भारतीय जनता पक्षात रूपांतरित झालेल्या भाजपला स्वत:ची राजकीय पक्ष म्हणून स्थापना करण्यासाठी आणि काँग्रेसच्या सर्वधर्मनिरपेक्ष राजकारणाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुत्व आणि हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्वाचा नारा भाजपने दिला.
त्यानंतर सातत्याने भाजप आणि भाजपप्रणीत संघटनांनी हिंदुत्ववादी राजकारण करत सुरुवातीला दलितेतर अर्थात मागासवर्गीयांना, आदिवासींना आणि त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांची मोट बांधण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून 1980 च्या दशकात बाबरी मशीदप्रकरणी कारसेवा अर्थात रथयात्रा काढत भाजपने उघडपणे मुस्लीम समाजाविरोधात मोर्चा काढला. त्यावरून त्या काळी बरेच वादंगही निर्माण झाले. मात्र, भाजपच्या रथयात्रेला आणि कारसेवेला तरीही मोठ्या प्रमाणावर देशातील हिंदुत्ववादी आणि धर्मवादी मंडळींनी मोठा प्रतिसाद देत ही कारसेवा यशस्वी करून दाखवली आणि त्याची परिणीती 1991 साली बाबरी मशीद जमीनदोस्त होण्यात झाली.
बाबरी मशीदनंतर खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली ती हिंदुत्व आणि हिंदुत्ववाद हेच राष्ट्रीयत्वाच्या राजकारणाला, या बदललेल्या राजकारणामुळे त्याकाळी हिंदू मुस्लीम समुदायात उघडपणे दोन तट पडल्याचे सातत्याने समोर आले. त्यातूनच मुस्लीम समुदायांना दुसर्‍या क्रमांकाच्या नागरिकत्वाची वागणूक मिळत असल्याची बाबही समोर येत राहिली. या समाजात वितुष्ट निर्माण होणार्‍या राजकारणाच्या विरोधात त्याकाळी अनेक समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवादी मंडळींनी त्याविरोधात लढा पुकारत देशातील निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाला निवळण्याचा प्रयत्न केला. त्यास काही प्रमाणात या मंडळींना यशही आले.
मात्र, त्यानंतरच्या कालावधीत सामाजिक तणाव निर्माण करण्याऐवजी पद्धतशीरपणे सामाजिक आणि आर्थिकस्तरावर असलेले मुस्लीम समुदायातील व्यक्तींचे अस्तित्व कमी करण्याचे काम हिंदुत्ववादी मंडळींकडून करण्यात आले. त्याचे सामाजिक लेखापरीक्षण अद्यापपर्यंत कोणी केले नसले तरी त्याची एक छोटीसी झलक गुजरातमधील झालेल्या दंग्यानंतर तेथील झालेले आर्थिक-सामाजिक बदल आणि बौद्धिक क्षेत्रातील डाव्यांचा आणि धर्मनिरपेक्षवादी विचारांच्या व्यक्तींचा झालेला र्‍हास. या दोन्ही गोष्टींमुळे देशाच्या सामाजिक क्षेत्रात एकूणच आमूलाग्र बदल होत त्याची जागा हिंदुत्ववादी राजकारणाने आणि विकासनामक भुरळ घालणार्‍या शब्दाने घेतली.
दरम्यानच्या कालावधीत केंद्रासह देशातील अनेक राज्यांत काँग्रेसप्रणीत सरकारे होती. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात होत असलेल्या विकासकामांपेक्षा त्या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचीच चर्चा होत राहिली. त्यामुळे काँग्रेसला पर्याय म्हणून वक्तृृत्वशैलीवर हुकमत असलेल्या भाजपच्या नरेंद्र मोदींच्या हाती देशाने सत्ता सोपवली. देशातील जनतेने फक्त देशाचीच सत्ता सोपवली नाही. तर देशांतर्गत असलेल्या छोट्या-मोठ्या राज्यांची सत्ता त्यांच्या पक्षाकडे सोपवण्यास सुरुवात केली. याच कालावधीत काँग्रेसला स्वीकाराव्या लागल्याने पराभवाने काँग्रेस पक्षाला गलितगात्र होण्याची वेळ आली तसेच सततच्या सत्तेत किंवा त्याच्या परिघात राहण्याच्या सवयीमुळे कधीकाळी धर्मनिरपेक्षतेचे झेंडे खाद्यांवर घेऊन फिरणार्‍या अनेकांना काँग्रेस पक्ष गलितगात्र झाल्यानंतर केवळ सत्तेसाठी हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍या भाजपच्या जवळ जाण्यास कोणतीही राजकीय अनैतिकता वाटली नाही. त्यामुळे देशात पहिल्यांदाच हिं
दुत्ववाद हेच राष्ट्रीयत्व भाजपच्या अर्थात हिंदुत्ववाद मांडणार्‍यांच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळत राहिली.
देशातील आणि आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती पाहिली असता सर्वच ठिकाणी अस्थिरता असल्याचे आपणा सर्वांनाच पाहायला मिळत आहे. त्यातच पहिल्या आर्थिक मंदीनंतर पुन्हा एकदा आलेल्या 2007 साली आलेल्या आर्थिक मंदीने अद्याप अनेक देशांचा पिच्छा सोडला नाही. त्यामुळे भारतासह सर्वच देशात राष्ट्रीयत्व आणि ओळखीचा (आयडेंटिटी) प्रश्‍न सर्वच ठिकाणी निर्माण होत आहेत. त्यातूनच धर्माची ओळख असण्याचा प्रश्‍न सर्वच धर्माच्या नागरिकांना आणि समुदायाला भेडसावत असून, दोन जातीय समुदायातील संघर्षही त्याचेच प्रतीक असल्याचे मत सॅम्युअल पी. हंटीगटन् यांनी आपल्या द क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन या पुस्तकात मांडले आहे. भारतात लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीसाठी निर्मळ राजकीय-सामाजिक वातावरण असणे गरजेचे असताना त्या अनुषंगाचे वातावरण सध्यातरी नसल्याचे मत अनेक विचारवंत, पत्रकार खासगीत व्यक्त करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत समाजात वाढलेली धार्मिकता, त्याला मिळत असलेली दहशतवादाची किनार, दुसर्‍या धर्माच्या लोकांमध्ये होत असलेले अविश्‍वासाचे वातावरण यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. त्यातच राजकारणातही एकांगेपण येत चालले असून देशाच्या आणि समाजाच्या दृष्टीने दोन्हीही घातक असल्याचे दिसून येत आहे.
मात्र, तब्बल 25 वर्षांनंतर या बदलाला ज्यावेळेपासून सुरू झाली त्या बाबरी मशीद पाडण्याप्रकरणावरून पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत याप्रकरणी कारणीभूत ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर खटले दाखल करून चालवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे देशात त्याच विचारांची सत्ता राबवणार्‍या पक्षावर देशांतर्गत सामाजिक व राजकीय वातावरण निर्मळ करण्यासाठी प्रयत्न करणार की, पुन्हा एकहाती सत्ता राबवण्यासाठी पक्षाबाहेरील विरोधकांसह पक्षांतर्गत विरोधकांना संपवण्यासाठी याचा वापर करणार हे पाहणे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गिरिराज सावंत- 9833242586