नवी दिल्ली । बाबरी मशीद विवाद प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय अन्वेषण विभाग तसेच भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासहीत अन्य सर्व आरोपींना आपले उत्तर लिखित स्वरुपात देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि विनय कटियार यांच्यासह 13 नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी अयोध्येतील राममंदिर निर्मितीबाबतचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आणि हळवा आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी यावर चर्चा करून तोडगा काढावा, असे मत सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी आज व्यक्त केले. गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी मध्यस्थी करण्यास तयार आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राम मंदिर निर्मितीबाबतचा मुद्दा धार्मिक व आस्थेशी निगडीत आहे. त्यामुळे तो दोन्ही पक्षांनी चर्चेतून सोडवणे अधिक इष्ट ठरेल, असेही ते म्हणाले.