बाबूंना खुशखबर; आता दरवर्षी पगारवाढ!
नवी दिल्ली : दर दहावर्षांनी सरकारी नोकरदारांसाठी वेतन आयोग गठीत करण्याची आणि वेतनवृद्धी सूचविण्याची परंपरा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आता संपुष्टात आणणार आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग हा शेवटचा आयोग राहील. नोकरदारांना दरवर्षी पगारवाढ दिली जाणार असून, त्यासाठी एक समितीचेही गठण केले गेले असल्याची माहिती अर्थमंत्रालयीन सूत्राने दिली. नोकरीतील परफॉर्मन्स आणि सेवानिष्ठता, निपुणता पाहूनच ही पगारवाढ देण्याचे निर्देशित करण्यात आलेले आहे. दरवर्षी पगारवाढ दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील, याचा विचारही ही समिती करणार आहे. दरम्यान, मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय लागू केल्यानंतर नोकर्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात गंडातर आले असले तरी, पगारवाढीवर मात्र या निर्णयाचा फारसा प्रभाव जाणवलेला नाही, अशी माहिती एका राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणातून पुढे आली. कंपन्यांनी आपल्या मूल्यांकन प्रक्रियेनंतर सरासरी 20 टक्के वेतनवाढ कर्मचारीवर्गास दिली आहे, असेही हा सर्व्हे म्हणतो.
लवकरच मिळू शकते खुशखबर!
अर्थमंत्रालयाच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, दर दहावर्षांनी देण्यात येणार्‍या वेतन आयोगाची परंपरा केंद्र सरकारला संपुष्टात आणायची आहे. त्याऐवजी केंद्रीय कर्मचारीवर्गास दरवर्षी नियमित पगारवाढ द्यावी, असा विचार सरकार करते आहे. त्यासाठी काही परिमाणे निश्‍चित करण्यासाठी केंद्राने समितीचेही गठण केले आहे. त्यामुळे लवकरच केंद्रीय कर्मचारीवर्गास खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांनीही आपल्या शिफारशींमध्ये दरदहा वर्षांनी वेतनवाढ करण्याऐवजी दरवर्षी वाढ करणेच सोयीस्कर आणि फायदेशीर राहील, अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे दरदहा वर्षांनी एकत्रित पडणारा बोझा कमी होईल, असे मत माथूर यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळेच केंद्राने तातडीने हालचाली चालविल्या आहेत. या संदर्भात राज्यांची मतेही केंद्र सरकार जाणून घेणार आहेत. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही दरवर्षी आपल्या कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ द्यावी लागेल.
नवीन रोजगार बंद, कंपन्यांकडून 20 टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ
दरम्यान, नोटाबंदीनंतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीवर्गावर नोकरकपातीची कुर्‍हाड कोसळली असली तरी, यंदा कंपन्यांनी 20 टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ दिली असल्याचे सर्वेक्षण जाहीर झाले आहे. अंतल इंटरनॅशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया या संस्थेने हे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण केले होते. नोटाबंदीचा सर्वच क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झालेला आहे. आयटी, सेवा, बांधकाम, वाहन या क्षेत्रात प्रचंड मंदी आली असून, त्यामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. अशाही परिस्थितीत कंपन्यांनी कर्मचारीवर्गास पगारवाढ देण्याचे धाडस दाखवलेले आहे. 2017च्या सुरुवातीपासून नवीन रोजगार निर्माण होणे बंद झाले असून, 85 टक्के कंपन्यांनी पगारवाढ दिली आहे, असेही या सर्वेक्षणात नमूद आहे.