बारामतीच्या अदृश्य ग्रामपंचायतीचे पुढे काय?

राज्यातील बारामती तालुका हा सर्वांचेच आकर्षण राहिला आहे. पवार कुटुंबियांमुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाचे केंद्रबिंदू म्हणून सर्वांनाच तो सुपरिचित. मोदींनी जसे गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल जनतेसमोर मांडले अगदी तसेच पवारांनी बारामतीच्या विकासाचे मॉडेल उभे केले. सध्या हा तालुका गाजत आहे तो अदृश्य ग्रामपंचायतीमुळे! काय आहे हे अदृश्य ग्रामपंचायत प्रकरण? दैनिक जनशक्तिने राज्यात प्रथमच या प्रकरणाला वाचा फोडली. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने हेप्रकरण उकरून काढण्यासाठी मागील सात-आठ वर्षांपासून प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे. अखेर जनशक्तिने दिलेल्या व्यापक प्रसिद्धीमुळे हे प्रकरण लोकांपुढे आले. तरीसुद्धा अदृश्य ग्रामपंचायत प्रकरणातील सर्वजण उजळमाथ्याने फिरत आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकार याप्रकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.

बारामती ग्रामीण असे नाव असलेली एक अदृश्य ग्रामपंचायत बारामती तालुक्यात मागील 28 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. या ग्रामपंचायतीला चार भिंती नाहीत, दरवाजे नाहीत, खिडक्याही नाहीत आणि सरपंचदेखील नाही. ग्रामसेवक मात्र आहे! अशी ही ग्रामपंचायत मागील 28 वर्षांपासून बारामतीत केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. एका पिशवीत शिक्के, लेटरहेड घेऊन फिरणार्‍या ग्रामसेवकाने विविध योजना या आदृश्य ग्रामपंचायतीसाठी राबवून शासनाला आतापर्यंत तब्बल 5 ते 6 कोटींचा चूना लावला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सहभागाशिवाय हा प्रताप ग्रामसेवकाला करणे अशक्यच होते.

ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा चालतो, हे खेडेगावातील अशिक्षित माणूसदेखील सहज सांगू शकतो. मग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा पास होऊन खुर्चीवर बसलेल्या अधिकर्‍यांना हे माहित नसेल हे कसे शक्य आहे? या बोगस ग्रामपांचायतीच्या ग्रामसेवकाने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेशी पत्रव्यवहार करून अनेक योजना राबविल्या आहेत. हा पत्रव्यवहार होताना वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कधीही शंका का आली नाही? मुळात ज्या ग्रामपंचायतीला सरपंचच नाही, अशा ग्रामपंचायतीची शंका कुणालाही येऊ शकते. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी इतकी वर्षे गप्प कसे बसले? या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेकाने बोगस ग्रामपंचायतीचे बँकखाते हे त्याच्या स्वत:च्या व गटविकास अधिकार्‍याच्या नावे उघडले होते. म्हणजे इथेही सरपंच नव्हताच! एवढेच नव्हे तर या ग्रामपंचायतीची निवडणूकही कधी झाली नाही हे 28 वर्षांत कुणालाच कसे कळले नाही. बारामती तालुका हा तर राजकारणाची पंढरीच. मग बारामती ग्रामीण ग्रामपंचायतीची निवडणूक घ्यावी असे शासनाला का वाटले नाही. या ग्रामपंचायतीची ग्रामसभाही कधी झाली नाही.

मागील 28 वर्षांपासून याप्रकरणाबद्दल गुढमौन बाळगले जात आहे. आजही ते सुरूच आहे. कुणी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी याबाबत बोलण्यास तयार नाहीत. दैनिक जनशक्तिने याबाबत प्रथम आवाज उठविल्यानंतर हे प्रकरण महाराष्ट्राला ठाऊक झाले. परंतु, विद्यमान पारदर्शक राज्य सरकारही गप्प आहे. तत्कालिन राज्यकर्त्यांचे मौन आम्ही समजू शकतो. पण, विद्यमान राज्यकर्त्यांचे मौन कशाबद्दल? बारामतीमध्ये सध्या तीन खासदार आहेत. यापैकी एक खासदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. तेसुद्धा याप्रकरणावर बोलण्यास तयार नाहीत. विद्यमान फडणवीस सरकार कुणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा प्रश्‍न हे प्रकरण बाहेर काढणार्‍यांना आता पडला आहे. सर्व पुरावे समोर असताना कारवाई करण्यास होणारी दिरंगाई हादेखील गुन्हा आहे. यामुळे विद्यमान राज्य सरकारकडेही संशयाची सुई वळली आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही याप्रकरणाकडे दुर्लक्ष चालवले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य त्यांना समजले नाही, असे म्हणता येणार नाही. याप्रकरणात ग्रामविकास खाते, आरोग्य विभाग आणि महसूल विभाग अशा सर्वांचा सहभाग दिसून येत आहे. त्याशिवाय असा गंभीर घोटाळा बिनबोभाट होऊ शकत नाही. पंकजा मुंडे यांनी याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्याचेही काहीदिवसांपूर्वी टाळले होते. अभ्यास सुरू आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. इतके पुरावे असताना पंकजाताई अभ्यास कसला करतात? ताई, तुमच्या धडकाकेबाज कामाचे प्रतिबिंब याप्रकरणातही उमटावे हीच आमची इच्छा आहे. अदृश्य ग्रामपंचायत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विधीमंडळाच्या पंचायतराज समितीच्या सदस्यांना जुलै 2015 मध्ये पाठविले होते. या समितीमध्ये आमदार संभाजीराव निलंगेकर पाटील, पांडुरंग फुंडकर, भरत गोगावले आदी पाच आमदारांचा समावेश होता. या सदस्यांनी चौकशीचा अहवाल डिसेंबर 2015च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मांडला होता. प्रकरण अतिशय गंभीर असून संबंधितांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करावी, असे या समितीने म्हटले होते, असे असूनही राज्य सरकार विशेषता पंकजा मुंडे याप्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत असतील तर त्यांच्याकडे बघण्याचा राज्यातील जनतेचा दृष्टीकोन यापुढे बदलू शकतो.

बारामतीमधील या प्रकरणात अनेक वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी अडकलेले असावेत अशी दाट शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण नोकरशाही व सत्ताधीश एकत्र आल्याशिवाय असा घोटाळा केला जाऊ शकत नाही, हे सत्य आहे. सध्या याप्रकरणात अडकलेले अधिकारी हवालदिल झाले असून बोगस ग्रामपंचायतीचे लाभार्थी आणि तक्रारदारांना त्रास देण्याचा एककलमी कार्यक्रम या बदमाश अधिकार्‍यांनी सुरू केला आहे. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे, याप्रमाणे हे अधिकारी आपल्या सहकार्‍यांची आणि स्वत:ची कातडी वाचविण्यासाठी बोगस लाभार्थ्यांना आणि तक्रारदारांना चौकशीसाठी बोलावून मनस्ताप देत आहेत. पत्ता, वेळ नमूद नसलेले पत्र जाणीवर्पूक पाठवून ते आपण किती निसंग आहोत हेच दाखवत आहेत. कारण त्यांना कुणाचेतरी मजबूत पाठबळ असल्याशिवाय ते असे उद्योग करू शकत नाहीत. पारदर्शक कारभाराचा डंका वाजविणार्‍या फडणवीस सरकारने आता याप्रकराचाही सिंचन घोटाळ्यासारखा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करायचे ठरवले असावे, असे वाटते. कारण, मागील तीन वर्षांच्या काळात भाजप सरकारने सिंचन घोटाळ्याचे केवळ राजकारणच केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने ते दिसून आलेच आहे. लोकांचा हा समज गैर ठरवायचा असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याप्रकरणी माध्यमांसमोर येऊन पारदर्शक भूमीका मांडावी, अशी हीच अपेक्षा.