बारामतीत ‘अदृश्य’ ग्रामपंचायतीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार!

बारामती (वसंत घुले) : ग्रामपंचायत नावाच्या चार भिंती नाहीत की बोर्ड नाही, मात्र पिशवीत तीन वह्या, चार शिक्के, लेटरहेड, बेकायदा नेमणूक करण्यात आलेला ग्रामसेवक अशी एक ग्रामपंचायत महाराष्ट्र राज्यात आहे असे कुणाला सांगितले तर खरे वाटणार नाही. पण, अशी ग्रामपंचायत आहे आणि तीही बारामतीत. या ग्रामपंचायतीने ना हरकत प्रमाणपत्रांची खैरात केली आहे. घरकुलांचे दहा मिनिटात वाटप केले आहे. खर्च व निधीचेही वाटप केले आहे. चार भिंती नसल्या तरी या पंचायतीला शिपाई आहे. तरीही बारामतीमधील सर्व पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशी ग्रामपंचायत बारामती तालुक्यात अठ्ठावीस वर्षे सुरू होती. भारतातील एक हे महान आश्चर्य मानावे लागेल. याप्रकरणी आता कारवाई होण्याची शक्यता असून, अनेकजण लटकण्याची शक्यता आहे. कारण या बोगस ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे.

70 अधिकार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार
बारामती तालुक्यात अठ्ठावीस वर्षांपासून बारामती ग्रामीण त्रिशंकू असे नाव असलेली परंतु, अस्तित्त्वात नसताना केवळ कागदोपत्री असलेली ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सरकारची, नागरिकांची फसवणूक करून कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार राजरोसपणे केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, महसूल विभागातील वरिष्ठ, अतिवरिष्ठ 70 अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारातून वाचण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांनी एकमेकांना वाचवण्याचा गेली सात आठ वर्षे कसोशीने प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे, बारामतीतील तमाम लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यातही झणझणीत अंजन घालावे असा हा प्रकार घडूनदेखील सर्व लोकप्रतिनिधी मौन बाळगून आहेत. याप्रकरणी शेवटच्या सुनावण्या सुरू असून, या अधिकार्‍यांवर लवकरच कारवाई होऊ शकते.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे यश
याबाबतची हकीकत अशी की, बारामतीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते पोपट विठोबा धवडे यांनी अथक प्रयत्नांनी आठ वर्षे विविध संकटांना तोंड देत बोगस ग्रामपंचायत प्रकरणाचा संघर्ष अंतिम टप्प्यात आणला आहे. त्यांना सतिश महादेव गावडे, संपतराव टकले, बापूराव सोलनकर, प्रकाशअण्णा देवकाते, विजय थिटे यांची साथ मिळाली. याबाबत धवडे यांनी सविस्तर माहिती कागदपत्रांसह सादर केली. पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील बारामती शहरालगत त्रिशंकू ही ग्रामपंचायत संपूर्णत: नसल्याचे पुराव्यानिशी सिध्द करण्यात धवडे यांना यश आले आहे. गेली सात ते साडेसात वर्षे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असताना अनेक संकटांना त्यांना सामोरे जावे लागले. त्यांना आर्थिक प्रलोभने, खोट्या केसेसमध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न झाला. जीवाला धोकाही निर्माण झाला. तरीही न घाबरता धवडे यांनी बनावट ग्रामपंचायतीचा सर्व व्यवहार समोर आणला आहे.

विधिमंडळ समितीची चौकशी पूर्ण
या प्रकरणात पहिल्या टप्प्यात चार गटविकास अधिकारी, दोन विस्तार अधिकारी व चार ग्रामसेवकांवर कारवाई होताना दिसत असून, खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली आहे. मंत्रालयापासून याबाबत चौकशी पूर्ण झाली असून, त्यांमध्ये संबंधित अधिकारी दोषी ठरले आहे. आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. राज्य सरकारच्या पंचायतराज विधिमंडळ समितीच्या 25 आमदारांनी या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली. गतवर्षी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याचा सविस्तर अहवालही प्रसिध्द करून गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणावर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. या समितीने सादर केलेल्या प्रकरण चौदामध्ये पान क्र. 123 वर स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, धवडे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकार्‍याने सादर केलेला अहवाल पुरेसा स्पष्ट आहे. संबंधित ग्रामसेवकांनी मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता केली असल्याचे आढळून येते. असे असतानादेखील समितीसमोर हे दडविणे अत्यंत गंभीर व समितीचे दिशाभूल करणारे कृत्य आहे, असे म्हटले आहे.

राज्य सरकारचेही ‘पारदर्शक’ दुर्लक्ष
या प्रकरणी जिल्हापरिषदेत समितीसमोर वस्तुस्थिती सादर करणे आवश्यक असताना त्यांनी ती सादर न केल्याने कर्तव्यात कसूर केलेली असल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांविरूध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व वर्तणूक) अन्वये कडक कारवाई करावी अशी समितीची शिफारस आहे. तसेच श्री. धवडे यांच्या निवेदनात तथ्य असल्याने केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी पंचायत बी. एल. साळवे यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने फेरचौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी, अशी समितीची शिफारस आहे, असा स्पष्ट अहवाल 3 जुलै 2017 रोजी स्पष्टपणे दिला असताना राज्य सरकार कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करीत नाही याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. या अहवालात पंधरा गटविकास अधिकारी, आठ विस्तार अधिकारी आणि पाच ग्रामसेवक यांना दोषी धरण्यात आलेले आहे; मात्र साक्षी आणि चौकशी यांच्यातच हे प्रकरण लटकवून ठेवले आहे. आता धवडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

लाभार्थ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न
30 डिसेंबरला 2017 ला या आरोपपत्रासह साक्षी होत आहेत. परंतु, अधिकार्‍यांनी गरीब लाभार्थ्यांची पुन्हा-पुन्हा चौकशी करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आता यातील दहा लाभार्थ्यांना पुन्हा 30 तारखेला पुण्याच्या जिल्हापरिषदेत बोलावण्याचा हेतू काय? असा प्रश्न पडला असून, धवडे यांनी या साक्षी बारामती पंचायत समितीत घेण्याची मागणी केली आहे. सदरच्या लाभाथ्यार्र्ंवर बोगस खर्च करून बनावट सह्या घेण्यात आल्या आहेत तसे स्पष्ट जबाब या लाभार्थ्यांनी दिले आहेत. मग चौकशीचा फार्स कशासाठी असा सवाल धवडे यांनी यावेळी बोलताना केला आहे. या प्रकरणातील लाभार्थ्यांना लाभ न देता त्यांच्या बनावट सह्या केलेल्या आहेत, अशी स्पष्ट साक्ष लाभार्थ्यांनी दिलेली आहे. लाभार्थी हे अडाणी आहेत मग आत्तापर्यंत चौकशी केलेल्या सर्व अधिकार्‍यांची साक्ष होण्याची गरज असताना प्रशासन ही चुकीची पध्दत का वापरत आहे. या प्रकरणातील 66 मागसवर्गीय बांधवांनी आमच्या सह्या नसल्याचे स्पष्ट केले असतानाही पुन्हा-पुन्हा साक्ष का घेत आहेत, असा प्रश्न धवडे यांनी केला आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना वाचविण्याचा हा प्रयत्न आहे.

अधिकार्‍यांकडून साक्षीदारांची पिळवणूक
विधिमंडळातील पंचायतराज समितीने नागपूर अधिवेशनात विषय मांडून कारवाई करण्याची शिफारशी केली. राज्य व केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती आयोगाने बारामती येथे येऊन या प्रकरणाची चौकशी करून गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्याची शिफारस करूनदेखील राज्य सरकार काहीच कारवाई करीत नाही हे आश्चर्यजनक आहे. या प्रकरणातील लाभार्थी घेतलेले साक्षीदार हे एकाच ठिकाणी रहात नाहीत. प्रशासनाने यावर कडीच केली आहे. लाभार्थ्यांचे चुकीचे पत्ते व नावात चूक करून पोस्टाने पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. अशा असंख्य मार्गांनी या प्रकरणातील साक्षीदारांना नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.