बारामती तालुक्यातील मेदड बनावट कोतवाल भरती प्रकरणाने घेतले वेगळे वळण

बारामती । बारामती तालुक्यातील मेडद येथील बनावट कोतवाल भरती प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले आहे. या प्रकरणातील अन्यायग्रस्त युवती काजल शिवाजी हिवरकर हिला उपोषण प्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याचे पत्र दिल्यामुळे नागरीकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. उपोषण करणे हा राज्यघटनेने दिलेला कायदेशीर हक्क असून शांततामय मार्गाने अन्यायाविरूध्द लढण्यासाठीचा उपोषण हा मार्ग असतानासुध्दा उपोषणाच्या आगोदरच फौजदारी कारवाई करण्याचा दिलेला इशारा धोकादायक आहे.

जाहिरनामाच अपूर्ण अवस्थेत
रायगड येथील जिल्हाधिकार्‍यांनी कोतवाल भरतीच्या जाहीरनाम्यात सविस्तर स्वरूपात नियम व अटी सांगितलेल्या आहेत. मात्र बारामतीतील तहसिलदारांनी काढलेला जाहिरनामाच अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे बोलले जात आहे. तरीसुध्दा या जाहिरनाम्यात कोतवाल हा स्थानिक रहिवासी असला पाहिजे व या सज्जातील रहिवासी असल्याची सर्व कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. अक्षदा नेवसे या मेडद येथील रहिवासी नसल्याबाबतचे संपूर्ण ग्रामस्थांनी लेखी निवेदन दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत मेडद, बारामती नगरपालिका, बारामती ग्रामीण पोलिस स्टेशन, युनिट रजिस्टर, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, मालमत्ता करायची पावती इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे हिवरकर यांनी तहसिल कार्यालयास व वरीष्ठ कार्यालयास सादर केलेली आहे. भरभक्कम पुरावे दिलेले असे असतानासुध्दा प्रशासनात नेमके काय चालले आहे याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

संपूर्ण पुरावे केले सादर
विशेष म्हणजे मेडद येथील कोतवाल भरती प्रकरणात शंभर टक्के खोटी कागदपत्रे देण्यात येवूनसुध्दा प्रशासन पातळीवर काहीच हालचाली होत नाहीत याविषयी आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रशासनाने न्याय देण्याच्याऐवजी फौजदारी कारवाई करण्याचे पत्र देणे हे अन्यायकारक असण्याचे धोरण आहे. या अन्यायग्रस्त युवतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर एक ते छत्तीस प्रकारचे संपूर्ण पुरावे सादर करून न्याय मागीतला त्याचप्रमाणे मंत्रालयीन पातळीवरती प्रधान सचिव यांनाही साद घातली वरिष्ठ पातळीवरून बारामतीच्या तहसिलदारांना तातडीने चौकशी करून योग्य प्रकारचा न्याय देण्यात यावा अशी लेखी स्वरूपात पत्र आले मात्र तहसिलदार कार्यालयातून गेल्या पंधरा दिवसात या पत्रांचे कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही.

महसुलमंत्री व प्रधानसचिवांकडे मागणार न्याय
तक्रारदार युवती ही स्पर्धापरिक्षेचा अभ्यास करीत असून अशा प्रकारची फौजदारी कारवाई झाल्यास याचा परिणाम होवू शकतो. म्हणून अशा प्रकारची भितीच या युवतीच्या मनात भरली आहे. त्यामुळे सोमवार दि. 21 मे पासूनचे उपोषण स्थगित करण्यात आले असून याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व महसूलचे प्रधान सचिव मनु श्रीवास्तव यांची समक्ष भेट घेवून या सर्व प्रकरणाबद्दल सविस्तररित्या चर्चा केली जाणार आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे सादर करून आपल्यावरील अन्यायाची गाथाच मांडली जाणार असल्याचे काजल हिवरकर यांनी सांगितले.

तालुक्यात जोरदार चर्चा
हिवरकर यांच्या प्रकरणांवरून बारामती तालुक्यात चांगलीच चर्चा सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरीकसुध्दा हिवरकर यांना न्याय मिळणार की नाही अशी चर्चा करीत आहेत. तहसिलदार यांनी हिवरकर यांना लिहिलेल्या पत्रात योग्य त्या न्यायालयात न्याय मागण्याचे नमूद केले आहे. परंतू नेमक्या कोणत्या न्यायालयात न्याय मागायचा याविषयी स्पष्टता दिलेली नाही. हिवरकर यांनी मॅटमध्ये जाण्याचे ठरविल्यास नेवसे यांना नेमणूकपत्र दिले की नाही हे स्पष्ट केले जात नाही. यावरूनदेखील गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. याचमुळे हिवरकर यांनी सोमवार दि. 21 रोजीचे उपोषण स्थगित केलेले आहे.