बारामती नगरपरिषदेत 17 लाख 66 हजारांचा गैरव्यवहार

कर्मचारी कामावर हजर असल्याचे दाखवून रक्कम हडप

बारामती : बारामती नगरपरिषदेने शहरात डेंगू चिकणगुणिया या साथींचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे व स्वच्छ सर्वेक्षणाचे कारण पुढे करत नगरपरिषद कार्यक्षेत्रात 62 कर्मचारी दिनांक 15 ऑक्टेंबर 2017 ते 12 डिसेंबर 2017 पर्यंत कामावर असलेचे दाखवून एकूण 3 हजार 588 कामगारांचे 17 लाख 66 हजार 731 रूपये बिल अदा केले असून बारामती नगरपालिकेचा एक मोठाच गैरव्यवहार समोर आलेला आहे.

सदरचे बिल पूर्णपणे बोगस असून नगरपरिषदेच्या 2017-18 च्या तरतूदीमध्ये केलेल्या आर्थिक तरतूद खर्च करण्यासाठी बिल अदा करण्यात आलेले आहे. या बिलात असंख्य त्रुटी असून पूर्णत: हा गैरव्यवहारच म्हणावा लागेल असे विरोधी पक्षनेते सुनिल सस्ते यांनी सांगितले.

कामाची कोेणतीही निविदा नाही
या कामाची कोणतीही निविदा प्रसिध्द केलेली नाही. सदरचे काम देताना ज्या निविदेचा आधार घेण्यात आला. त्या निविदादेखील सर्वात कमी असणार्‍या ठेकेदाराला बाजूला सारून त्याचे लेखी पत्र घेउन जयशंकर एन्टरप्रायजेस बारामती यांना सदरचा ठेका देण्यात आला. परंतू जो ठेकेदार कमी निवीदा भरणारा होता. त्याची अनामत रक्कम जप्त केली नाही. व त्या ठेकेदारास काळ्या यादीत न टाकता इतर कामे वाटून दिलेली आहेत. सदरच्या निवीदेमध्ये कामाचा तपशील नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारत साफसफाईसाठी महिला व पुरूष कामगार एवढाच ठेका आहे. असे असताना त्याच ठेक्यावर त्या ठेकेदाराला एवढे मोठे काम कसे दिले असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

करारनामा न करताच बील दिले
शंकर मानिक पाटील या ठेकेदाराचा संबंधित ठेक्यात कोणताही सहभाग नसताना त्याच्या नावे समजपत्र देउन करारनामा न करता 8 लाख 72 हजार एवढे बिल अदा करण्यात आले. संबंधित ठेक्यात कमी दराची निवीदा 492 रूपये 40 पैसे एवढी प्रतिदिन प्रतिकामगार दर असताना तो दर किमान वेतनदरापेक्षा खूप कमी असताना कसा मंजूर केला गेला. हे एक रहस्यच आहे. नगरपालिकेने किमान वेतन कायद्यापेक्षा केवळ एक पैसा कमी दर असल्यामुळे निवीदा रद्द केल्याच्या सर्वांना ज्ञात असताना किमान वेतन कायद्यात अकुशल कामगाराचा प्रतिदिन पाचशे तीन रूपयेचा दर असताना एवढा मोठा घोटाळा कसा झाला असा स्पष्ट आरोप सस्ते यांनी केला. वास्तविक पाहता शंकर मानिक पाटील एजन्सीकडे 349 रूपये46 पैसे एवढा दर असताना त्याला 492 रूपये40 पैसे एवढा दर कसा अदा केला.

मुख्याधिकार्‍यांनी केली धुळफेक
नगरपालिकेने अदा कशी केली. तसेच सदर बिले तपासताना लेखापरिक्षक लेखापाल यांनी कोणत्याही प्रकारची तपासणी केलेली नसताना त्यांच्या देयकांवर व व्हाऊरवर सह्या नसताना मुख्याधिकार्‍यांनी एवढे मोठे बिल सभागृहाला न माहिती होता अदा केले. या विषयाबाबत स्पष्टपणे धूळफेक केलेली असून ज्या ठरावाच्या आधारे काम केले असे म्हणतात, त्या ठरावाचा व याचा संबंध नाही. सदरचे कर्मचारी कोठे काम करीत होते. या संदर्भात काम संपेपर्यंत बहुतांश नगरसेवकांना याची कल्पना नव्हती खरोखरच 62 कामगार होते का हा संशोधनाचा विषय आहे. जो ठेकेदार डुक्कर घोठाळ्यात होता. त्याच ठेकेदाराच्या नावाने हे बिल विभागून अदा करण्यात आलेले आहे. असेही या विषयावर बोलताना सस्ते यांनी सांगितले.

कमान वेतन कायद्याने पालन नाही
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ची केंद्रशासनाचे पाणीपथक बारामतीमध्ये दाखल झाले 17 जानेवारी 2018 रोजी परंतू त्या सर्वेक्षणासाठी ते कामगार घेतले असा बागुलबुवा केलेला असताना केवळ हे काम बनावट आहे असा डिसेंबर 2017 मध्ये गाजावाजा व बोभाटा होताच 12 डिसेंबर 2017 रोजी हे 62 कर्मचारी बंद करण्यात आला आहे. ठेकेदारांनी सदर बिल अदा करताना ठेकेदाराने किमान वेतन कायद्याने पालन केलेेले नाही. या कामगारांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करणे कायद्याने बंधनकारक असताना प्रत्येक कामगाराचा व्यवसाय कर भरणे बंधनकारक आहे. असे असतानादेखील यातील कोणतीही बाब पूर्ण न करता बोगस बिले दाखल करून तातडीने तिसर्‍याच दिवशी बिल अदा केलेले आहे. विशेष म्हणजे 12 जानेवारी 2018 रोजी अदा झालेले बिल 15 जानेवारी 2018 रोजी पूर्णपणे अदा करण्यात आलेले आहे. दरम्यान 13 व 14 जानेवारी रोजी नगरपालिकेस सुट्टी असताना 24 तासांच्या आत अतितातडीने बिल काढण्यात आलले आहे.

प्रशासनाची थातूरमातुर कारणे
या संबंधित बिलाच्या नकला मागितल्या असता त्या क्षणी कार्यालयीन पर्यवेक्षक लेखापाल रजेवर गेले व मुख्याधिकार्‍यांनी सदरची फाईल गहाळ झालेली आहे ती शोधून देता असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे यावरून नगरपालिकेत आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय अशी भयावह परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. बनावट बिल काढणे हे नगरपालिकेचे नित्याचेच काम झाले की काय? असे वाटायला लागते असा आरोप सस्ते यांनी केला आहे.