बारामती शहरातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली

बारामती – बारामती शहरातील कायदा व सुव्यवस्था फारच ढासळल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षातील गुन्हेगारीच्या आलेखावरून दिसत आहे. अगदीच गेल्या दोन महिन्यात घडलेल्या घटना याच्या साक्षीदार आहेत. किर्ती शेरे या महाविद्यालयीन युवतीचे आत्महत्या प्रकरण व तिने लिहिलेल्या चिठ्ठीतील तरुण तरुणींची नावे व मजकूर हा तर धक्कादायक आहेच. अवघ्या चार दिवसापूर्वी विष्णू चव्हाण याने आपल्या कुटुंबीयांना मारण्याचा रचलेला डाव व यात स्वत:च्याच मुलाचा मृत्यू या प्रकरणाने अवघे बारामती शहर हादरून गेले. तर अवघ्या दोन दिवसापूर्वी उषा शिंदे या मोलकरणीचे झालेले हत्या प्रकरण तर अवघ्या पाचच दिवसात दुचाकी चोरणार्‍या दोन टोळक्यांवर केलेली कारवाई अशी अनेक प्रकरणे गाजत आहेत.

या सर्व गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीवर नजर टाकल्यास गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचकच राहिलेला नाही. असे चित्र दिसून येते. यातच भर म्हणजे कृषिउत्पन्न बाजार समिती समोरील हरिकृपानगर येथील देशपांडे वसाहतीत अभिषेक 2 या इमारतीतील पाच दुचाकी गाडया जाळण्यात आल्या. या प्रकरणातील समाजकंटकास पकडण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. पुणे जिल्ह्याचे ग्रामीण विभागाचे पोलिस अधिक्षक सुवेज हक यांच्याच कारकिर्दित या घटना घडत आहेत याचे आश्‍चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही. हक हे कडक शिस्तीचे आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा प्राप्त झाला आहे. मात्र बारामती शहर पोलिस ठाण्यांतर्गत गुन्हेगारीत चांगलीच वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.  या बाबत बारामती शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक विजय जाधव हे मनुष्यबळ कमतरता आहे. हे कारण पुढे करत असतात. मात्र बारामती पोलिस ठाण्यातील खबर्‍यांचा वावर चांगला असताना देखील गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत व्हायला पाहिजे परंतु प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळेच दिसत आहे. बारामती शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. हेही सत्य मान्य केले पाहिजे. या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिस कर्मचार्‍यांची संख्या ही अतिशय कमी प्रमाणात आहे. परंतु अधिकार्‍यांनी सर्व बाजूनी माहिती घेण्याची गरज आहे. असाही एक मतप्रवाह आहे.  बारामती शहरत गुन्हेगारी वाढते आहे ही चिंतेची बाब आहे. शहरात पोटाची खळगी भरण्यासाठी बाहेर गावावरून तसेच परप्रांतीय मजूर मोठया संख्येने बारामतीमध्ये आहेत. त्यामुळे गर्दी वाढलेली आहे. बारामती शहरात तीन मजूर अड्डे आहेत. या मजूर अड्डयावरील मजुरांची माहितीही संकलीत करण्याची गरज आहे. या माहिती संकलनामुळे मजुरांची माहिती गोळा होऊन गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होईल असाही  एक मतप्रवाह आहे.