बिगर आदिवासी गटातील जाती व जमातीमधील फरक लवकरच स्पष्ट होणार – विष्णु सावरा

मुंबई | आदिवासी समाजात नामसदृशाचा फायदा घेऊन आदिवासी नसलेले शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत. यासाठी सुधीर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आदिवासी सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात येणार असून, आदिवासी बांधवांवर होणा-या अन्यायाबाबत शासन सकारात्मक निर्णय लवकरच घेईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी आज विधानसभेत दिली आहे.

आदिवासी गटातील जमाती व नामसदृशाचा फायदा घेणा-या बिगर आदिवासी गटातील जाती व जमातीमधील फरक स्पष्ट करण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सदस्य अब्दुल सत्तार यांनी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. सावरा बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, यशोमती ठाकूर, सुभाष साबणे यांनी उप्रप्रश्न उपस्थित केला होता.

सवरा म्हणाले, सुधीर जोशी समितीच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, २९ जातींसंदर्भात अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये ११ जमातींमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नसून, उर्वरित १८ जमातींच्या निकषांबाबत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचविले आहे. हा अहवाल आदिवासी सल्लागार समितीपुढे लवकरच सादर करण्यात येईल आणि त्यासंदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.

रक्तातील नात्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठीचा निर्णय शासन लवकरच घेणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी यावेळी उपप्रश्नाला उत्तर देताना दिली.