बिल, ठराव, तांत्रिक मंजुरी प्रस्तावांवर नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची गरज नाही

भुसावळ : पालिकेच्या लेखा संहिता 2013 नुसार देयक प्रमाणक नमुना 64 वर लोकनियुक्त नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित राऊत यांनी दिला आहे. याबाबत पालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. या निर्वाळ्यानंतर आता पालिकेतून अदा होणारी बिले, ठराव, तांत्रिक मंजुरीच्या प्रस्तावांवर नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता भासणार नाही.

खंडपीठात नगराध्यक्षांनी दाखल केली होती याचिका
भुसावळ पालिकेमार्फत देयक प्रमाणक नमुना 64 वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेतली जात होती. यापूर्वी 1 जानेवारी 2019 रोजी हे अधिकार काढण्यात आले होते मात्र या निर्णयाविरोधात नगराध्यक्षांनी औरंगाबाद खंडपीठात रीट पीटिशन दाखल केली होती. या प्रकरणात खंडपीठाकडून कोणताही निर्णय वा स्थगिती आदेश नाहीत. त्यामुळे नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घ्यावी किंवा काय करावे? याबाबत मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी रीट पीटीशनवर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती अथवा आदेश पारीत झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे 1 जानेवारी 2019 चे पत्राद्वारे बँकेचे कोणत्याही व्यवहाराबाबत व देयक प्रमाणक नमुना 64 वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे निर्देश आजही कायम असल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे यापुढे पालिकेतून अदा होणारे बिले, ठराव, तांत्रिक मंजुरीच्या प्रस्तावांवर नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची गरज नसेल. विशेष म्हणजे या प्रकरणी यापूर्वी सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक महेंद्रसिंग ठाकूर यांनीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री व सचिवांकडे तक्रार केली होती.