बीएआरचे राज्यातील सर्व खटल्यांवर होणार जिल्हा न्यायालयात कामकाज

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश ; संशयितांकडून दाखल होती याचिका

जळगाव- भाईचंद हिराचंद रायसोनी या पतसंस्थेविरोधात फसवणुकीचे राज्यभरात 77 गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व खटल्यांचे कामकाज एकत्रितरित्या जिल्हा न्यायालयात व्हावा, यासाठी संशयितांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर कामकाज होवून मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व खटले एकत्रितपणे जिल्हा न्यायालयात चालविण्यात यावे, असे आदेश दिले आहे.

भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को ऑप रेटीव्ह सोसायटी या पतसंस्थेच्या राज्यभरातील शाखांमध्ये ठेवीदारांनी ठेवी ठेवल्या. मात्र मुदत संपल्यानंतरही संबंधित ठेवीदारांनी ठेवी अदा करण्यात आली नाही. यामुळे फसवणुक झाल्याने ठेवीदारांनी त्या त्या ठिकाणी भाईचंद हिराचंद रायसोनीच्या संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. अशाप्रकारे राज्यभरात 77 ठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहे.

स्वतंत्र न्यायालयात, रोजच्या रोज सुनावणी
या सर्व गुन्ह्यामधील खटल्यांवर एकाच ठिकाणी जिल्हा न्यायालयात एकत्रितरित्या कामकाज व्हावे, अशा आशयाची याचिका संशयित प्रमोद रायसोनी यांच्यासह सर्व संशयितांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यात न्यायमूर्ती रणजीत मोरे, व न्यायमूर्ती भारती डोंगरे 2 मे रोजी आदेश दिले. यात खंडपीठाने राज्यभरातील सर्व खटले जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात यावेत, सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी, यात रोजच्या रोज सुनावणी घेण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.