बीएचआर : ‘खाबुगिरी’चा गोतावळा

डॉॅ.युवराज परदेशी: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा डोलारा हा सहकारी चळवळीवर अवलंबून असतो. सुरुवातीच्या काळात सहकारी चळवळीमुळे शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ आले होते. साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा बँका, पतसंस्थांमधून शेतकरी आणि सामान्यांनाचा खर्‍या अर्थाने आर्थिक विकास झाला. मात्र कालांतराने अनेक नेते मंडळी आणि राजकीय पक्षांनी सहकाराच्या जाळ्याचा वापर ‘खाबुगिरी’ करण्याकरता सुरु केल्याने कोट्यवधीच्या आर्थिक घोटाळ्यांची मालिकाच सुरु झाली. याची मोठी किंमत सर्वसामान्य ठेवीदारांना चुकवावी लागली. सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या ठेवीवरच्या व्याजाचे दर व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा दोन ते तीन टक्क्यांनी अधिक असल्याने, सर्वसामान्य गोरगरिबांनी कष्टाने पै-पै करून जमवलेले पैसे या सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमध्ये ठेव म्हणून ठेवले. परंतु, ठेवीदारांच्या विश्‍वासाला सुरुंग लावत हजारो कोटी रुपयांवर संचालकांनी डल्ला मारला.

आपले उखळ पांढरे करून घेतले. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांनी आपल्या मुला-बाळींच्या लग्नासाठी आणि पेन्शनर मंडळींनी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ठेवीत ठेवली होती, ती देखील बुडाली. आज ना उद्या सरकारकडून झालेल्या कारवाईनंतर ठेवी मिळतील, या आशेवर असतानाच त्यातल्या शेकडो ठेवीदारांचे निधनही झाले. शासनाने पतसंस्थांवर प्रशासक बसविल्यानंतर कुंपणानेच शेत कसे खायचे? याचा नवा अध्याय जळगाव जिल्ह्यात लिहिला गेला. तो आता भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेच्या रुपाने समोर आला आहे.

विविध सहकारी बँकांसह पतसंस्थामधील शेकडो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गेल्या काही वर्षात उजेडात आली आहेत. सहकारी बँकाच्या मनमानीमुळे हजारो ठेवीदार देशोधडीला लागले आहेत. राजकारण्यांचा वाढता हस्तक्षेप, चुकीचे व्यवस्थापन आणि वारेमाप कर्जवाटप यामुळे बहुतांश सहकारी बँका आणि पतसंस्था डबघाईस आल्या. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात भ्रष्टाचार करणार्‍या बँका आणि संचालक यांच्यावर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु थेट वरच्या पातळीवरुन संचालक मंडळांना आशीर्वाद असल्याने न्याय मिळणार कुठून? ‘जिसके हाथ में लाठी, उसकी भैस…’ या म्हणीप्रमाणे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांचा कारभार चालत असतो. कर्जे जाणीवपूर्वक बुडित खाती काढणे, पैसे मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे करणे, मर्जीतील लोकांना कर्ज देतानाचे निकष वाकवले जातात. गैरव्यवहार काढून काढलेल्या कर्जाची रक्कम कर्जदार अन्य ठिकाणी वळवत असतो, योग्य ते सुरक्षा तारण ठेवलेले नसते आणि अखेरीस ते पैसे परत न केल्यामुळे सहकारी बँका किंवा पतसंस्था अडचणीत येतात. तेथील पैसा म्हणजे शेवटी तो तेथील ठेवीदारांचा पैसा असतो. मात्र ठेवीदारांच्या हिताशी कुणाचेच काहीही घेणेदेणे नसते. सद्यस्थितीत देशभरात 1540 सहकारी बँका असून, सुमारे 8.60 कोटी खातेदार आहेत. मात्र गेल्या

दहा वर्षात सहकारी बँका केवळ आर्थिक गैरव्यवहारांमुळेच चर्चेत आहेत. देशातील बँकिग क्षेत्राचा एकत्रित विचार केल्यास गेल्या सहा वर्षांत देशातील सरकारी बँकांना तब्बल 80 हजार कोटींचा चुना लागल्याचे दिसून येते. वर्षभरात फसवणुकीच्या 6 हजारपेक्षा जास्त घटनांची नोंद झाली. त्यात 71 हजार 542 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गैरव्यवहाराच्या घटनांपैकी तब्बल 3 हजार 766 घटना या सरकारी बँकांमध्ये झाल्या असून, त्यात 64 हजार 509 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. शासन दप्तरी असलेल्या नोंदीनुसार, जळगाव जिल्ह्यात 45 पतसंस्थांमध्ये तब्बल 352 कोटींचा घोटाळा झाला असून त्या आतापर्यंत 907 जणांवर सहकार विभागातर्फे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांचे कोट्यवधी रूपये अडकले आहेत. संपूर्ण राज्यात जळगाव जिल्ह्यात हे प्रमाण अधिक आहे. विनातारण कर्ज, अनियमितता, गैरव्यवहार आदी कारणांमुळे काही पतसंस्थांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली. पतपेढ्यांमधील गैरकारभाराबाबत तक्रारी आल्यानंतर त्यांची सहकार कायद्यानुसार चौकशी करणे, मोठ्या कर्जदारांकडून वसुली करणे व वसुली न झाल्यास गुन्हे दाखल करणे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला तरही सहकार विभाग व पतसंस्थांचे संचालक यांच्यातील मिलीभगतमुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांची आर्थिक पिळवणूक होते.

बीएचआरबाबत तसेच घडले आहे. येथील हजारो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकल्यानंतर या पतसंस्थेवर जितेंद्र कंडारे यास प्रशासक म्हणून बसविण्यात आले. दुसरीकडे ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी ठेवीदारांचा नेता म्हणून विवेक ठाकरेने मोठा लढा उभारला. आज ना उद्या आपल्या ठेवी परत मिळतील व्याजाचे जावू द्या निदान मुद्दल तरी परत मिळेल, या आशेवर जगणार्‍या ठेवीदारांचा पुन्हा एकदा विश्‍वासघात झाला. प्रशासक कंडारेने ठेवी परत देतांना मूळ रक्कमेच्या 30 ते 40 टक्के रक्कम परत देवून ठेवीदारांकडून ठेवीची 100 टक्के रक्कम प्राप्त झाल्याचे लिहून घेतल्याचाही आरोप अनेकवेळा झाला. यात सीएंची भूमिका देखील संशयास्पद राहिली. सर्वांनी एकत्र येत उद्योजक सुनील झंवरच्या मदतीने ‘बीएचआर’च्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता कवडीमोल भावात खरेदी केलेल्याचे प्रथमदर्शनी समोर येत आहे. या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आयुक्त भाग्यश्री नवटके यांच्या माहितीनुसार जवळपास 1 हजार कोटीची मालमत्ता ठराविक लोकांनीच कशा खरेदी केल्या याचा शोध घेतला जात आहे.

माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी यात 1100 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यातील ‘बडा मासा’ असलेल्या सुनील झंवरने सर्वात जास्त मालमत्ता खरेदी केल्याचा संशय असल्याने तपास यंत्रणेने 2015 नंतर झंवरने पाळधी, नाशिक, मुंबई, पुणेसह इतर राज्यात खरेदी केलेल्या मालमत्ता आपल्या रडारवर घेतल्या आहेत. बीएचआरच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमंत्ता वारंवार ठराविक माणसांना मिळवून देण्यासाठी यामागील ‘गॉडफादर’ वेगळाच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरीता बीएचआर अवसायनात गेल्यानंतर ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या नावे कोट्यावधींच्या मालमत्ता ठराविक लोकांनाच कशा विक्री करण्यात आल्या? बाजार भावापेक्षा कवडीमोल दराने या मालमत्ता घेणारे, मालमत्ता मिळवून देण्यासाठी मदत करणारे अवसायक, कोणाचे ‘प्यादे’ आहेत? याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे.