बीएस – 3 च्या बंदी संदर्भात कायदेशीर बाबी तपासणार

नवी दिल्ली । बीएस – 3 वर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीसंदर्भात वाहन उत्पादक कंपन्यांना मदत करण्यासाठी कायदेशी बाबी तपासणार असल्याचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आम्ही मान राखतो. न्यायालयाच्या या निकालाची अंमलबजावणी करताना काही कायदेशीर बाबींची मदत घ्यावी लागली, तर आम्ही ती घेऊ. तसेच अतिशय सक्तीच्या असलेल्या बीएस – 6 मानकाच्या निर्णयापूर्वी वाहन उत्पादन निर्मात्यांना यासंदर्भातील माहिती आणि यादी देण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले. देशभरात होणार्‍या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर बीएस-3 वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे एक एप्रिलपासून बीएस-3 वाहने विकता येणार नाहीत. देशातील जनतेचे आरोग्य महत्वाचे आहे. वाहन उत्पादन कंपन्यांना होणारे फायद्यांसाठी देशातील नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करत ते धोक्यात घातले जाऊ शकत नाही आणि या मानकांची वाहने आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

1 एप्रिलपासून बीएस-4 इंजिन असलेल्या वाहनांच्या विक्रीलाच परवानगी मिळेल, हे वाहन उत्पादन कंपन्यांना माहिती होते. त्यामुळे आता या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वाहन उत्पादन कंपन्यांकडे बीएस-3 मानकांच्या सुमारे 6 लाख 71 हजार 308 दुचाकी, 40 हजार 048 तीन चाकी, 96 हजार 724 व्यावसायिक वाहने आणि 16 हजार 198 चारचाकी आहेत. दरम्यान, एक 1 जानेवारी रोजी भारत स्तर 3 ची वाहने 1 एप्रिलपासून बंद होण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, या अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याचे वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आता आपल्या वाहनांवर आकर्षक सूट देत जास्तीत जास्त वाहनांची विक्री करण्याचा प्रयत्न सर्व वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून केला जात आहे.