नवी दिल्ली । भारतीय क्रिकेट प्रशासनातील पदाधिकार्यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय क्रिकेटमधल्या पदाधिकार्यांना आता बीसीसीआयमध्ये नऊ आणि राज्य असोसिएशनमध्ये नऊ अशी मिळून अठरा वर्षे कार्यरत राहता येणार आहे. भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनात राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पदाधिकार्यांना विशिष्ट कार्यकालाची मुदत ठरवून दिली होती. पण लोढा समिती आणि बीसीसीआयच्या पदाधिकार्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा वेगवेगळा अर्थ लावला. त्यामुळे या मुद्यावर वाद सुरु होता.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेटमधल्या पदाधिकार्यांना बीसीसीआयमध्ये नऊ आणि राज्य असोसिएशनमध्ये नऊ अशी मिळून अठरा वर्षे कार्यरत राहण्याचा आपल्या आदेशाचा अर्थ असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे अनेक पदाधिकार्यांचा बीसीसीआय आणि विविध राज्य असोसिएशनमधून हद्दपार होण्याचा धोका टळला आहे.