बीसीसीआयला कायद्याच्या कक्षेत आणाच!

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय हे जगातील सर्वात धनाढ्य आणि पुर्णपणे व्यावसायीक असलेली क्रिकेट बोर्ड आहे जगजाहिर आहे. एकीकडे विविध स्पर्धा, मैदाने आणि इतर गोष्टींसाठी सरकारी सवलतींचा पुरेपुर फायदा उचलणार्‍या या श्रीमंत मंडळाने देशातील इतर खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनाच्या तुलनेत आपण एक खाजगी संस्था असल्याचा दावा नेहमीच केला आहे आणि तसा आग्रहही कायम राखला आहे. बीसीसीआयचा हा दावा कुठल्याही परिस्थितीत मान्य करणे चुकीचे ठरणारं आहे. त्यामुळे देशातील इतर खेळांच्या संघटनांप्रमाणे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ-बीसीसीआय आणि त्यांच्या इतर सहकारी संघटनांना शासन आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्शेत आणण्याच्या कायदे मंडळाची शिफारशीचे स्वागत करायला पाहीजे. देशातील खेळांच्या संघटनांप्रमाणे बीसीसीआयही एका खेळाची संघटना आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 12 नुसार सरकारी संघटना किंवा संस्थांना लागु होणारे निकष बीसीसीआयालही पुर्णपणे लागु पडतात. त्यामुळे बीसीसीआयलाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्शेत आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत कायदे आयोगाने मांडले आहे. असे झाल्यास बीसीसीआयचा कारभार पारदर्शक तर होईलच शिवाय लोकांच्या प्रश्‍नांनाही बीसीसीआयला उत्तरे द्यावी लागतील. याचाच अर्थ बीसीसीआयतर्फे विविध स्पर्धांसाठी निवडल्या जाणार्‍या खेळाडूंबाबतही लोकांना बीसीसीआयला विचारता येणार आहे.

आयपीएलमध्ये मागे काही वर्षांमध्ये झालेला खेळखंडोबा, मॅच फिक्सींग, सट्टेबाजी यामुळे बीसीसीआयची प्रतिमा डागाळली यात शंका नाही. त्यामुळे कायदे आयोगाची ही शिफारस बीसीसीआयची डागाळलेली प्रतिमेत बदल करवु शकते. यामुळे बीसीसीआयला भ्रष्टाचारमुक्त आणि त्यांच्या कार्यशैलीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल ठरु शकते. त्यासाठी फक्त सरकारने मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे, एवढंच. बीसीसीआयला पारदर्शी किंवा उत्तर द्यायला बांधील करण्याची मागणी नाही पण सरकारनेही तशी कृती करण्यात कधी स्वारस्य दाखवले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बीसीसीआयमध्ये राजकारणी, उद्योगपती यांचा मोठ्या प्रमाणात गोतावळा तयार होणे हा काही योगायोग नाही. बीसीसीआयमध्ये कार्यरत असलेल्या या मंडळींनी त्याचा उपयोग आपल्या वैयक्तिक स्वार्थ आणि व्यावसायिक हित जोपासण्यासाठी केला असल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. कदाचित याच कारणांमुळे असलेल्या सर्व सरकारी सोयी सुविधा, सवलती यांचा पुरेपुर फायदा घेतलेला असूनही बीसीसीआयने खाजगी संस्था असल्याचा मुखवटा चढवला आहे. सद्य परिस्थितीत बीसीसीआय ही तामिळनाडु संस्था नोंदणी कायद्यानुसार असलेली एक संस्था किंवा संघटना आहे. बीसीसीआयच्या या विशेष दर्जाला आव्हान देणार्‍या एका याचिकेला उत्तर देताना, आंतरराष्टीय पातळीवर क्रिकेट खेळणारा भारतीय संघ हा देशाचे प्रतिनिधीत्व करत नाही तर हा संघ बीसीसीआयचा प्रातिनिधीक संघ आहे. त्यामुळे हा संघ राष्ट्रीय ध्वज किंवा इतर कुठल्याही राष्ट्रीय प्रतिकाचा वापर करत नसल्याचे बीसीसीआयने न्यायलयाला लिखीत स्वरुपात कळवले होते. त्यामुळे केवळ आपला खाजगीपणा कायम राखण्यासाठी देशातील नागरिकांच्या राष्ट्रीयत्वाची दखल न घेण्याइतपत बीसीसीआय खालच्या पातळीवर कसे उतरु शकते असा सवाल विचारण्यात आला होता. कोट्यावधी भारतीयांसाठी तो मग हिंदु असो की मुस्लिम किंवा आणखी कुठल्या धर्माचा त्यांच्यासाठी क्रिकेटही एक धर्म आहे. अशा लोकांच्या भावनेशी बीसीसीआय कसा खेळ करु शकते?

आपल्या खाजगीपणचा बचाव करताना सरकारकडून कुठलीही आर्थिक मदत घेत नसल्यामुळे माहिती अधिकाराच्या कक्शेत आणता येणार नाही असा दावा बीसीसीआयने नेहमीच केला आहे. त्याचवेळी कोट्यावधी रुपयांच्या कर्जावर सुट मिळवताना, स्टेडियम, खेळांची मैदाने बनवण्यासाठी बाजारभावापेक्शा कमी किंमतीत आणि सवलतीत जागा मिळवताना बीसीसीआय आणि त्यांच्या पदाधिकार्‍यांना कधीच लाज वाटली नाही. काही कागदपत्रांनुसार 1997 पासून 2007 दरम्यान बीसीसीआयला सुमारे 2100 कोटी रुपयांची कर सवलत देण्यात आली होती. पण 2007 -08 च्या आयकर नियम 12 ए नुसार बीसीसीआयची एक धर्मदाय संस्था असल्याची मान्यता रद्द करण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2014 मधील वित्त मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार बीसीसीआय आणि आयपीएलविरुद्ध सुमारे 213 कर बुडवल्याची प्रकरणे उघड झाली होती. कर चोरीच्या प्रकरणात आयकर विभागाने 2011 मध्ये 96 आणि सक्तवसुली संचालनालयाने 19 वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. कारभारात पारदर्शकता असल्याचा, 25 लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा खर्च आणि बँक खात्याचा ऑडिट रिपोर्ट नियमितपणे संकेतस्थळावर मांडला जातो या बीसीसीआयच्या दाव्याला फारसा अर्थ नाही. एकीकडे क्रीडा मंत्रालय किंवा राष्ट्रीय संघटनाच्या यादीत बीसीआयने आपला समावेश न केलेला नाही. पण त्याचवेळी राष्ट्रीय पातळीवर देण्यात येणार्‍या अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारासाठी आपल्या खेळाडुंच्या नावाची शिफारस करण्यात बीसीसीआय पुढे असते. याचाच अर्थ सोयी सुविंधाच्या नावावर सरकारी भेट पाहिजे पण स्वत:ला सरकारी म्हणवुन घेण्यास मात्र नकार. अशी दुटप्पी भुमिका कशासाठी?

क्रिकेट खेळाशी मागच्या पुढच्या पिढीचा दुरान्वये संबध नसलेली लोक बीसीसीआयमध्ये कशासाठी हा नेहमीच विचारला जाणारा प्रश्‍न आहे. केवळ पैशांच्या जोरावर बीसीसीआयमध्ये ठाण मांडुन बसलेल्या याच लोकांना पारदर्शी कारभार नको आहे. अशाच लोकांच्या जोरदार रेट्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपिठाने 2005 साली एका याचिकेवर निर्णय देताना संविधानाच्या अनुच्छेद 12 नुसार बीसीसीआयला सरकारी संस्था मानण्यास नकार दिला होता. पण या निर्णायानंतर बीसीसीआय आणि आयपीएलमध्ये घडलेल्या विवादीत घटनाक्रमानंतर ही मागणी आणखी जोर धरु लागली. आयपीएलमधील सट्टेबाजीप्रकरणात तर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्शेप करावा लागला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवली. या समितीने नंतर बीसीसीआयचे कसे शुद्धीकरण केले हे सगळ्यानांच माहीत आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्शेत आल्यावर बीसीसीआयमध्ये अजूनही काही ठिकाणी साचून राहील घाण बाहेर जाईल आणि कारभार पारदर्शक होईल अशी आशा आहे.

-विशाल मोरेकर
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9869448117