‘बी. जे.’ला रोगनिदान करण्यासाठी 27 लाखांचा निधी

राज्य सरकारने दिली प्रशासकीय मान्यता; ससून हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न

पुणे : वैद्यकीय सेवा खासगी हॉस्पिटलमध्ये महागडी होत आहे. यावेळी ससून हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत आरोग्य सेवा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. त्या प्रयत्नांच्या पार्श्‍वभूमीवर बी. जे. मेडिकल महाविद्यालयामध्ये प्रयोगशाळांमध्ये विविध रोगनिदान करण्यासाठी आवश्यक लागणार्‍या यंत्रसामुग्रीसह उपकरणांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मान्यता देताना सरकारने ‘बी.जे.’ला सुमारे 27 लाखांचा निधीदेखील मंजूर केला आहे. त्यामुळे रोग निदान चाचण्या करणे सोपे होणार आहे.

प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव

ससून हॉस्पिटलच्या आवारात 11 मजली इमारत बांधण्यात येत आहे. त्याचे काम राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीअभावी संथ गतीने सुरू आहे. टेंडर प्रक्रिया आणि मान्यतेच्या चक्रात इमारत अडकली आहे. ससूनमध्ये अद्ययावत उपचार करीत असताना बी. जे. मेडिकल महाविद्यालयामध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना अद्ययावत यंत्रसामुग्री, उपकरणांची आवश्यकता भासते. त्याकरिता देखील महाविद्यालयाच्यावतीने यापूर्वीच यंत्र खरेदीसाठी निधी आणि प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव सरकारला पाठविले होते.

सहा लाखांची साधनखरेदी

‘बी.जे.’मध्ये रोग निदान चाचण्यासाठी करण्यासाठी अद्ययावत यंत्र सामुग्रीच्या खरेदीची सरकारकडे 60 लाखांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार सरकारने यंत्रणेतील काही साधने खरेदी महाविद्यालयाच्या पातळीवर करण्यासाठी एकूण निधीपैकी सुमारे 13 लाख 25 हजार रुपयांच्या निधी दिला. त्यानंतर 25 ऑक्टोबरला पुन्हा 13 लाख 75 हजार रुपयांची सरकारने आदेशाद्वार मान्यता दिली होती. आता 26 लाख 71 हजार14 रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ‘बी.जे.’ला 60 लाखांपैकी सुमारे 53 लाख 71 हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरीत निधीपैकी पाच ते सहा लाखांची साधने खरेदी करण्यासाठी देखील मान्यता देण्यात आली असल्याचे डॉ. तांबे यांनी सांगितले.

हाफकिन संस्थेमार्फत खरेदी

विद्यार्थ्यांना रोग निदान करण्यासाठी यंत्रसामुग्रीची गरज असते. त्या करता राज्य सरकारला 60 लाखांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्या प्रस्तावापैकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंटीफ्यूज मशिन आणि संगणक फायरबॉल या उपकरणांच्या खरेदीसाठी कॉलेजला 26 लाख 71 हजार 14 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, ही खरेदी महाविद्यालयाने हाफकिन संस्थेमार्फत करावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या संदर्भात कॉलेजचे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांनी निधी मंजूर झाल्याला दुजोरा दिला.