बुडणार्‍या 7 हजार कोटींसाठी शिवसेनेचा आटापिटा
मुंबई : महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यात जीएसटी करप्रणाली लागू होणार असल्याने मुंबई महापालिकेच्या 7 हजार कोटींचं उत्पन्न बंद होणार आहे. त्यामुळे बुडीत जाणारे उत्पन्न परत मिळणार असेल तरच या करप्रणालीस पाठिंबा देण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. यामुळे राज्यातल्या जीएसटी करप्रणालीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. हा पेच सोडवण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्ध्व ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत मुनगंटीवार यांनी उद्ध्व ठाकरे यांना जीएसटीबाबत विधेयकाबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. ही भेट सकारात्मक झाल्याचे सांगत मुंबईला परत द्याव्या लागणार्‍या करापोटी झालेली चर्चा फारशी चांगली झाली नसल्याची माहिती शिवसेनेच्या विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर जकातीच्या माध्यमातून मिळणारे करउत्पन्न बंद होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे बुडणारे हे करउत्पन्न परत मिळण्यासाठी खास विधेयक विधिमंडळात मंजूर करावे, तसेच त्या विधेयकाची हमी दिल्याशिवाय जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा न देण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेला राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी खास विधेयक मांडण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
1 जुलै 2017 पासून राज्यासह संपूर्ण देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू होणार असल्याने मुंबईला मिळणार्‍या 7 हजार कोटी रूपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेस कराची नुकसान भरपाई मिळण्याची हमी मिळणार नसेल, तर या करप्रणालीस विरोध करणार असल्याची भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केली होती. त्यामुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उध्दव ठाकरे यांचे शंका निरसन करण्यासाठी सोमवारी मातोश्रीवर उध्दव ठाकरे यांची भेट घेवून करप्रणालीचे सादरीकरण केले. यावेळी उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुनिल प्रभू, अनिल परब आणि अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर आणि वित्त विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही करप्रणाली जरी अस्तित्वात आली तरी त्या कराची नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून दर महिन्याला 400 कोटी रूपयांनी करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगत उध्दव ठाकरे यांना आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र मुनगंटीवार यांच्या जीएसटीच्या सादरीकरणानंतरही उध्दव ठाकरे यांचे समाधान न झाल्याने मुंबई महापालिकेसह 25 महापालिकांना नुकसान भरपाई मिळावी त्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मांडण्याची मागणी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली. त्याचबरोबर हे विधेयक तयार करताना शिवसेनेच्या सूचना विचारात घ्याव्यात अशी सूचना करत मुंबई महापालिकेला मिळणार्‍या नुकसान भरपाईत दरवर्षी 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याची मागणी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली. त्यावर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन दिल्याची माहिती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकार्‍याने दिली.
शिवसेनेच्या नेत्यांकडून या करप्रणालीचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेचे संबधित अधिकारी महापौर, स्थायी समिती सभापती यांचीही मते यावर जाणून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर याविषयीची अंतिम भूमिका शिवसेना जाहीर करणार आहे. तशी कल्पनाही अर्थमंत्र्यांना देण्यात आल्याचे शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
दरम्यान या भेटीनंतर जीएसटीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आजच रात्री पुन्हा अर्थमंत्री मुनगंटीवार आणि पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्यात पुन्हा बैठक होणार होती. मात्र काही कारणास्तव ही बैठक संध्याकाळी अचानक रद्द झाल्याने राज्यात जीएसटी करप्रणाली लागू होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दर महिन्याला 400 कोटी आमच्याकडून तर उर्वरीत केंद्राकडून घ्या
वित्त विभागाचा मुंबई महापालिकेला सल्ला
राज्यावर दिवसेंदिवस वाढता कर्जाचा डोंगर, नव्या आणि जुन्या करप्रणालीमुळे करउत्पन्नात होत असलेली घट यापार्श्‍वभूमीवर सर्वाधिक अर्थात 7 हजार कोटी रूपयांचे जकातीचे उत्पन्न असलेल्या मुंबई महापालिकेला कराची नुकसान भरपाई करायची कशी असा प्रश्‍न राज्याच्या वित्त विभागासमोर निर्माण झाला आहे. महिन्याला 400 कोटी रूपये प्रमाणे वर्षाकाठी 4 हजार 800 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई मुंबई महापालिकेला राज्य सरकार देवू शकते. तसेच राज्यातील इतर 25 महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना मिळून जवळपास 5 ते 6 हजार कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला 7 हजार कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याऐवजी त्यांना 4 हजार 800 देवून उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडून परत घ्यावी असा सल्ला राज्याच्या वित्त विभागाने मुंबई महापालिकेला दिला आहे. तर संपूर्ण रक्कम परत देण्याची हमी राज्य सरकारनेच घ्यावी, केंद्राच्या दारात आम्ही जाणार नसल्याची भूमिका शिवसेनेने घेतल्याने जीएसटी करप्रणाली कायदा विधिमंडळात मंजूर होणार की नाही याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.