बुलेट ट्रेनची नुसती हवाच!

सध्या चोहीकडे सुपरफास्ट बुलेट ट्रेनची हवा चाललेली दिसून येत आहे. बुलेट ट्रेन आल्यावर देशाचा ’विकास’ धावू लागेल की काय? असेच एकंदरीत चित्र रंगवले जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन असताना या प्रकल्पाचे भूमिपूजन गुजरातमध्ये करण्याच्या मागचे कारण न कळण्याइतके आपण अज्ञानी नाहीतच. पंतप्रधान हे देशाचे असतात की राज्याचे? हा प्रश्‍नदेखील यानिमित्ताने उपस्थित झालाय. पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या उपस्थितीत 14 सप्टेंबरच्या मुहूर्तावर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा शिलान्यास झाला. या प्रकल्पासाठी जपान भारताला मदत करणार आहे पाकिस्तान, चीनसारखी जपानसोबत भारताची दुश्मनी नसली, तरी जपान हा निःस्वार्थीपणे कुठली मदत करेल, असे वाटत नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि काम सुरू असताना जपानची कंपनी खिळ्यापासून रुळापर्यंत, खडीपासून सिमेंटपर्यंत सर्व तंत्रज्ञान त्यांच्या देशातून आणणार आहे. भूमिपुत्रांना नोकर्‍या देण्यास जपानी कंपनीने विरोध केला आहे. जमीन आणि पैसा महाराष्ट्राचा व गुजरातचा; लाभ मात्र जपानचा. ही लूट आणि फसवणूक असली तरी पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नपूर्ती प्रकल्पास आम्ही शुभेच्छा देत आहोत, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत राहून पुन्हा चिमटे काढलेत. मात्र, याने काही विशेष फरक पडेल असे अजिबात नाही. बरं हा इव्हेंट अहमदाबादमध्येच का केला गेला यावरून आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचे गुजरात प्रेम पुन्हा एकदा दिसून आलेच. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला एवढ्या मोठ्या इव्हेंटसाठी केवळ राज्यप्रेमासाठी डावलणे पंतप्रधानपदाला शोभा देणारे नाहीच. मुंबईसाठी जीवाचे रान करणारे ठाकरे यांच्यासारखी अनेक दिग्गज मंडळी एवढा मोठा प्रकल्प मुंबईवरून बाहेर केंद्रित होत असताना मूग गिळून गप्प का आहेत? हेदेखील विचार करण्याजोगे आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रासोबत असा अन्याय मोदी सरकार आल्यापासून पहिल्यांदाच होत नाहीये, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. खरंतर बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग हे सर्वसामान्यांसाठी प्राथमिकतेचे विषय नाहीत. आहे त्या रेल्वेचा दर्जा वाढवणे, ट्रॅक्स वाढवणे आणि रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. समृद्धी महामार्गाऐवजी आहे तो रस्ता अधिक पदरी करणे आणि रेल्वेची फ्रीक्वेंसी वाढवणे अधिक आवश्यक आहे. बुलेट ट्रेनमुळे जेवढा रोजगार उत्पन्न होऊ शकतो त्यापेक्षा अनेकपट रोजगार पर्यायी व्यवस्थेने होऊन अधिक नागरिकांना फायदा होत विस्तृत क्षेत्रातील लोकांना व्यावसायिक लाभ पोहोचतील. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने रोजगारनिर्मिती होईल हादेखील भ्रम आहे, हे लक्षात घ्यावे.

बुलेट ट्रेनमुळे वेळ वाचेल हा जो दावा करण्यात येतो तो प्रत्यक्षात सत्यात उतरणार नाही, कारण बुलेट ट्रेनने प्रवास करणारी लोकं कालांतराने विमानानेच प्रवास करणार आहेत, हे सत्य आहे. सामान्य माणूस बुलेट ट्रेनकडे कसा वळवला जातोय हे पाहणे मजेशीर असेल. अर्थात तशा जाहिरातबाजीची सोय केली गेलेले असेलच. देशात मागच्या महिन्यापासूनच विचार केला तर ट्रेनचे मोठे अपघात झाले. यामध्ये अनेक बळी गेले. जी आहे ती व्यवस्था सुधारण्यास अपयशी ठरत असलेले सरकार बुलेट ट्रेनची व्यवस्था कशी लावेल? हाही सवाल आहे. देशामध्ये विमानसेवा सोडली तर बाकीच्या परिवहन व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले आहेत हे सत्य आहे. विमानसेवा हा देशातील काहीच टक्के लोकांचा विषय असल्यामुळे त्यावर कधी जास्त चर्चा होत नाहीच. परिणामी, त्या विषयात समस्यादेखील आढळून येत नाहीत. समस्या आल्याच तरी त्या तत्काळ सोडवल्या जात असाव्यात. लांब पल्ल्याच्या मार्गासाठी रेल्वे हा सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. देशात रेल्वेची व्यवस्था काढून घेतल्यास ’विकास’ नावाचे गोंडस बाळ मरून जाईल. मोठ्या शहरात तरी मेट्रो आणि लोकल सारख्या सुविधा याच शहराची लाइफलाइन आहेत. मग या सुविधांमध्ये व्यवस्थितपणा आणण्यावर पैसा खर्च होणे आवश्यक आहे. मात्र, आपल्या इथे तसे होताना दिसत नाही. देशात रस्तेविकासाची बोंबाबोंब असल्याने रस्तेवाहतूक हा फार गंभीर प्रश्‍न आहे. आज ग्रामीण भागात रस्ते हे नुसते नावाला आहेत. या विषयावर कुठलेही काम होत नाही. केवळ योजनांची घोषणा होते आणि हवेत विरते. ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्था नाही का? एका वाडीला किंवा गावाला दुसर्‍या वाडीशी किंवा गावाशी जोडल्यानंतर काहीच विकास होणार नाही का? केवळ बुलेट ट्रेनने दोन महानगरे जोडल्यानेच विकास होणार ही अत्यंत भ्रामक कल्पना आहे. मुंबईत जास्त पाऊस पडल्यास सगळी मुंबई जागेवर थांबून जाते. हे वारंवार घडते, तरी यावर उपाय होत नाही. मग मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरू झाल्यावर मुंबईतील ही समस्या मिटणार आहे का? बुलेट ट्रेनने अहमदाबादचा एखादा माणूस 3 तासांत मुंबईत येणार व लोकल ठप्प झाल्याने 12 तास एकाच जागी अडकून पडणार आणि मग देशाचा ’विकास’ होणार! हे काही योग्य नाही. बुलेट ट्रेनने जोडल्या गेलेल्या शहरांची वेगाने प्रगती होते, हा दावा झूठ आहे. केवळ वेळ वाचवल्यामुळे प्रगती होईल हा आशावाद भाबडा आहे. पण ज्यांना नोटाबंदी करून आता शंभर रुपयाचे नाणे, दोनशे रुपयांची नोट चलनात आणणे म्हणजे आर्थिक क्रांती असे वाटते त्यांना हे सांगून उपयोग नाही.