बुलेट ट्रेन खाली महाराष्ट्राचा घात!
अलिबाबाकडे दरवाजा उघडणारा एक पासवर्ड होता. खुल जा सिम सिम. त्याने हे चार शब्द उच्चारले की दरवाजा कसा पटकन उघडत असे. सध्याच्या सत्ताधारी राजकारण्यांनाही असाच एक पासवर्ड सापडला आहे किंवा त्यांनी तो स्वत:च एक प्रोग्रॅम तयार करून सेट करून घेतला आहे. तो आहे फक्त एका शब्दाचा. तो शब्द आहे विकास! विकास हा शब्द उच्चारला की बाकी सर्व बकवास. बाकी काहीच नको. पुन्हा अट्टाहास असा की ते ज्याला विकास म्हणतात त्याला तुम्हीही विकास म्हटलंच पाहिजे. तुम्ही तसे म्हटले नाही, एखाद्या सरकारी धोरणाला विरोध केला की, लगेच तुम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधीच नव्हे, तर द्वेष्टेही ठरवायला कमी केले जात नाही.
आता विकासावरून वाद निर्माण करणारा नवा मुद्दा आहे बुलेट ट्रेनचा. ही बुलेट ट्रेन आपल्या मुंबईतून गुजरातमधील अहमदाबादपर्यंत धावणार आहे. 508 किलोमीटर अंतराच्या या मार्गावर एकूण 12 स्थानके असतील. त्यापैकी चार महाराष्ट्रात, तर आठ गुजरातमध्ये असतील. रेल्वेला बुलेट ट्रेनची सुरुवात मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधून करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी बीकेसीमधील एक भूखंड मागितला. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच एमएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांनी विरोध केला. त्यांचं म्हणणं हा भूखंड मुंबई आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रासाठी राखीव आहे. तो बुलेट ट्रेनला देणे शक्य नाही. त्याऐवजी वांद्रे रेल्वेस्थानकाजवळ असलेला रेल्वेचा भूखंड वापरा. तेथून सर्वांचीच सोयही होईल. पण रेल्वे अधिकार्‍यांनी अडवून धरले. त्यांचे म्हणणे बुलेट ट्रेन अहमदाबादला जाईल, तर ती बीकेसीतूनच. खरंतर हेही आश्‍चर्य की तेथूनच का? का तसा अट्टाहास?
रेल्वे अधिकारी स्वत:च जी माहिती देतात त्यानुसार बुलेट ट्रेन वांद्र्याच्या बीकेसीतून सुरू होणार आणि 21 किलोमीटर अंतर जमिनीखालील बोगद्यांमधून पार करून, अगदी समुद्रही ओलांडून थेट ठाण्यालाच जमिनीवर येणार. असं जर आहे तर मग वांद्रे रेल्वेस्थानकाजवळून सुरू झाली काय आणि बीकेसीतून सुरू झाली काय काय फरक पडणार? मात्र नाही. रेल्वेचे अधिकारी अडून बसले. आम्हाला बीकेसीचीच जागा पाहिजे. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या हट्टापुढे मान तुकवली. आता बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीमधील भूखंड दिला जाईल, अशी शक्यता आहे.
रेल्वे अधिकार्‍यांचा अनाठायी अट्टाहास अनेकांना संशयास्पद वाटतो. मुळात बुलेट ट्रेनचा हा प्रकल्पच तसा संशयास्पद. अगदी विकासाचा सकारात्मक समर्थक असूनही मलाही ते पटले. कारण बुलेट ट्रेन करायचीच असेल, तर ती अहमदाबादपर्यंत का? विकासाला चालना देण्याचा उद्देश असेल तर मग मुंबई-औरंगाबाद-नागपूर-भुवनेश्‍वर अशी मागासलेल्या भागांना मुंबईशी जोडून तेथील विकासाला महागती देणार्‍या मार्गावर का नाही? चला हे सोडून द्या.
थोडे मागे गेलं तर आता गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या गिफ्टचा नियोजनाचा टप्पा आठवतो. तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी गिफ्ट म्हणजेच गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्सियल टेक-सेंटरची घोषणा केली. त्यावेळी जी प्रसिद्धी करण्यात आली त्यात गिफ्ट सिटीची जागा मुंबईपासून अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर नरेंद्र मोदी हे अभूतपूर्व यश मिळवत पंतप्रधान झाले आणि गिफ्टच्या कामाला वेग आला. हजारो कोटींची गुंतवणूक या उगवत्या शहराकडे वळली. गेल्या महिन्यातच तेथे नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या केंद्राचीही सुरुवात झाली. सारं आहे. घडवलं जाणार आहे. फक्त अडचण एकच. ती म्हणजे जगाशी जोडलेल्या मुंबई या प्रस्थापित आर्थिक राजधानीपासूनचे अंतर. त्यावरही बहुधा आधीच विचार झाला असावा. त्यामुळेच आता बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पावर जास्त जोर दिला जात आहे.
खरंतर महाराष्ट्रातून ही ट्रेन जाणार म्हणजे महाराष्ट्राला फायदा होणारच. असा काहींचा समज. बारापैकी फक्त चार स्थानके आहेत महाराष्ट्रात. ठाणे, वसई, विरार. सांगा मला किती आवश्यकता आहे तेथे जाण्यासाठी बुलेट ट्रेनची? त्यापेक्षा मेट्रोन जोडले तर अधिक फायदा होईल. थोडक्यात महाराष्ट्राला तसा फार काही फायदा नाही. मात्र, 98हजार कोटी रुपयांपैकी अर्धा भाग केंद्र सरकार देणार आहे, तर उरलेल्यापैकी 24 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने द्यायचे आहेत. केवळ तेवढा आर्थिक भारच असता तरीही समजू शकलो असतो. मात्र, राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांना कल्पनाही न देता रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी परस्पर जी जागा ठरवली ती बीकेसीमधील नियोजित मुंबई आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राची आहे. एमएमआरडीएचे यू.पी.एस. मदान यांनी तीव्र विरोध केला. ही जागा दिली तर आमचे नुकसान होईल असे बजावले, तरीही रेल्वेने अट्टाहास कायम ठेवला आणि आता शक्यता अशी की मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या दबावाखाली तो भूखंड रेल्वेला देऊ केला आहे.
म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे नसणारे सरकार बुलेट ट्रेनसाठी 24 हजार कोटी खर्च करायला तयार झाले. त्यातील पाच हजार कोटींची तरतूदही या अर्थसंकल्पात केली. पुन्हा गुजरातच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्राला वेगवान गतीने जोडण्यासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राच्या भूखंडावरही पाणी सोडले जाणार. म्हणजेच आपले आर्थिक केंद्र थांबवायचे. गुजरातचे जोडायचे. आता काय बोलायचे?
हा तर स्पष्टपणे महाराष्ट्राचा घात आहे. महाराष्ट्राचे नेते का कोणास ठाऊक पक्ष कोणताही असो, महाराष्ट्राच्या हक्कासाठी भांडताना लाजतात. संकोचाने वागतात. त्यांचे राष्ट्रीय भान नको तेवढे जागे होते. ते असायलाच पाहिजे. मात्र, महाराष्ट्रहिताचा बळी देऊन नकोच नको. विकासाची बुलेट ट्रेन धावावीच. पण महाराष्ट्रहिताला चिरडत, महाराष्ट्राचा घात करत नको! पक्षभेद विसरून सर्व राजकारणी मराठी म्हणून एकत्र येतील. की याहीवेळी दुहीचा शाप महाराष्ट्राचा, मराठी माणसांचा घातच करेल?
– तुळशीदास भोईटे, 9833794961