बेकायदा होर्डिंगबाजी रोखण्यासाठी कोणती पावले उचललीत?

मुंबई । शहरातील रस्ते, नाक्यांवरील बेकायदा होर्डिंग, पोस्टर्स विरोधात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची काय अंमलबजावणी केली, कोणती पावले उचललीत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले तसेच राजकीय पक्षांद्वारे सार्वजनिक मालमत्तांचे विदु्रपीकरण होणार नाही, यादृष्टीने गांभीर्याने विचारात घेतलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला देऊन याचिकेची सुनावणी 12 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.

राजकीय मंडळींवर दोषारोप
बेकायदा होर्डिंग हटविण्याचे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावतात या माध्यमातून ही राजकीय मंडळी पालिका नियमावलीचे सरळसरळ उल्लंघन करतात, असा दावा करणार्‍या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत या याचिकांवर न्यायमूर्ती ओक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

8 महिन्यांपूर्वीही दिले होते आदेश
आठ महिन्यांपूर्वी फेबुवारीमध्ये या याचिकेवर सविस्तर आदेश देताना याचदरम्यान महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई महापालिकेला राजकीय पदाधिकार्‍यांनी लावलेले होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि जाहिराती हटवण्याचे तसेच संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचवेळी राजकीय पक्षांची नोंदणी करून घेताना त्या पक्षाचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते सार्वजनिक मालमत्तांचे विद्रुपीकरण करणार नाहीत, अशी अट घालून देण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला केली होती. त्यानुसार पालिकेने बेकायदा पोस्टर्स, होर्डिंग्ज हटवण्याबाबत विविध पावले उचलल्याची माहिती दिली.