बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास बेस्ट समितीची मंजुरी

मुंबई : बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने पालिकेने बेस्टला आर्थिक अनुदान द्यावे किंवा पालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्पात विलीन करावा हे दोनच पर्याय आहेत. पालिका आयुक्त बेस्टला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आर्थिक मदत करण्यास तयार नसल्याने अखेर बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी मांडलेली ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर केली आहे. पालिका सभागृहात व राज्य सरकाराच्या नगर विकास विभागाच्या मंजुरी नंतर बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला जाणार आहे.

मुंबईची दुसरी लाईफलाईन असलेली बेस्ट सध्या आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला पालिकेकडून आर्थिक मदत मिळावी म्हणून आयुक्तांबरोबर अनेक बैठक घेण्यात आल्या . मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही . बेस्टला रोज २.५० कोटी रुपयांचा तोटा आहे, वर्षाला हा तोटा ९०० कोटी रुपयांचा असून सन २०१० पासून अद्याप बेस्टचा संचित तोटा २५०० कोटीरुपयांवर पोहोचला आहे . बेस्टवर मुंबई महापालिकेसह इतर बँकांचेही कर्ज आहे. याची परतफेड करताना बेस्टची आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्याने पालिकेने बेस्टला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती. परंतू पालिका आयुक्त बेस्टमध्ये सुधारणा करण्याच्या गोष्टीपलीकडे कसलाच विचार करत नसल्याने शिवसेनेचे बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची ठरावाची सूचना मांडली होती. प्रशासनाने याबाबत एक प्रस्ताव मांडून बेस्ट समितीपुढे सादर केला होता.

या प्रस्तावावर बोलताना सुनील गणाचार्य म्हणाले कि, बेस्ट समिती हि वैधानिक समिती असून त्याचे कामकाज पालिकेच्या नियमानुसार चालते. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेकडूनच मंजूर करावा लागतो. पालिकेनेही बेस्ट आपला अंगीकृत उपक्रम असल्यानेच त्याला आर्थिक अनुदान दिले आहे. पालिकेच्या नियमात अनेक तरतुदी असल्याने त्याचा वापर केला तर बेस्टला आर्थिक नुकसान होणार नाही. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केल्याने एका दिवसात कोणतीही जादूची काठी फिरणार नाही. बेस्टला आर्थिक मदत करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. बेस्टमध्ये कैझन, केएलजी, ट्रायमॅक्स, कॅनडा वेळापत्रक यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याचा आरोप त्यांनी केला

बेस्टमध्ये संप झाला याचा अहवाल समिती पुढे सादर का करण्यात आला नाही असा प्रश्न काँग्रेसचे रवी राजा यांनी उपस्थित केला. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यानेच बेस्ट चा भार आपल्यावर पडेल अशी भीती पालिकेला आहे. म्हणूनच पालिका बेस्टला आर्थिक मदत करत नसल्याचे रवी राजा म्हणाले. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीने मंजुरी दिली असली तरी या प्रस्तावाला पालिका सभागृह आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. हि मंजुरी मिळण्यास उशीर लागणार असल्याने येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्प विलीन होणे शकय नसल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. मधल्या काळात बेस्ट आपली आर्थिक व्यवस्था कशी सावरणार आहे असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला.