मुंबई । बेस्टच्या आजच्या खडतर आणि दैन्यावस्थेला बेस्ट कर्मचारी अथवा अन्य कुणीही जबाबदार नसून यापूर्वीचे महाव्यवस्थापकच जबाबदार आहेत, असा घणाघाती आरोप बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी बेस्ट समिती सभेत केला. आज बेस्ट खूप कठीण परिस्थितीतून जात आहे व आता या सर्व परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बेस्टला पालिकेच्या व राज्य सरकारच्या दारात मदतीची याचना करावी लागत आहे. मात्र ह्यापूर्वी राज्य सरकारकडून व मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला बर्याच प्रमाणात मदत करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी कोणतीही दूरदृष्टी न ठेवता मनाला येईल तसा कारभार केल्यामुळेच बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या खड्ड्यात जावे लागले, असा आरोपही सुनील गणाचार्य यांनी यावेळी केला.
माजी महाव्यवस्थापकांच्या चुकीच्या धोरणांचा आर्थिक फटका
बेस्टने प्रवाशी तिकिटांद्वारे गोळा केलेला पोषण अधिभार राज्य शासनाकडे गेली कित्येक वर्षे भरला नाही. त्यानुसार 500 करोड रुपये बेस्टने त्वरित भरावे, अशी नोटीस बेस्टवर नुकतीच बजावण्यात आली होती. त्यासंदर्भात हरकतीच्या मुद्द्यांवर बोलताना सुनील गणाचार्य यांनी बेस्ट कशाप्रकारे तोट्यात गेली हे सांगत यापूर्वीचे महाव्यस्थापक कशाप्रकारे मनमानी कारभार करत होते हे सांगितले. बेस्टकडे साधारण दहा वर्षांपूर्वी 3 हजार 500 बसचा ताफा होता. त्यानांतर आलेल्या महाव्यवस्थापकांनी कोणताही विचार व नियोजन न करता तो बस ताफा 4 हजार 800 वर नेला. त्यानंतरच्या महाव्यवस्थापकांनी हा ताफा पुन्हा कमी केला व तो 4 हजारवर आणला. तर आताच्या महाव्यवस्थापकांनी हा ताफा अजून कमी करून 3 हजार 200 पर्यंत आणला आहे. त्यावेळी मुंबईकरांची गरज नसताना वातानुकूलित व कमी दर्जाच्या किंग लॉन्ग बस आणल्या, या बस गाड्यांमुळे बेस्टला 2000 कोटीचे नुकसान सहन करावे लागले. त्या वेळी बसचे भाडे कमी करण्यात आले होते. नंतर पुन्हा वाढवण्यात आले. नंतरच्या काळात पुन्हा कमी करण्यात आले. आता पुन्हा वाढवण्यात येणार आहे.
आर्थिक अडचणीतही बेस्टकडून समाजसाहाय्य
दरम्यानच्या काळात बेस्टलाही आर्थिक मदत बर्याच प्रमाणात झाली. बेस्टने विद्युत ग्राहकांकडूनही टीडीएलआरच्या स्वरूपात 2500 कोटी जमा केले. जेएनएनयूआरएम च्या केंद्र सरकारच्या अनुदानातून 1 हजार बस विकत घेतल्या. त्याचे 500 कोटी रुपये बेस्टला मिळाले. मुंबई महापालिकेनेही 100 कोटी दिल्यामुळेच बेस्टला 185 नवीन बस घेता आल्या. अपंगांना मोफत प्रवास करता यावा यासाठीही महापालिका बेस्टला मदत करत आहे, बेस्टने आपल्या जागांचे व्यापारीकरण केल्यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षात बेस्टला 800 कोटी मिळाले. लवकरच एमएमआरडीए बेस्टला 25 वातानुकूलित बस देणार आहे. राज्य सरकारच्या महिलांसाठी तेजस्विनी बस घेण्यासाठी बेस्टला पैसेही मिळाले आहेत. विद्युत बस घेण्यासाठीही बेस्टला महापालिकेने 10 कोटींची मदत केली आहे. अशा प्रकारे मदत मिळत असताना गेल्या 10 वर्षांत कोणतेही धोरण महाव्यवस्थापकांकडून आखले न गेल्यामुळेच बेस्टवर आजची परिस्थिती ओढावल्याचे सुनील गणाचार्य यांनी स्पष्ट केले.