बेस्टला ग्रहण का लागले?

त्यात आज कार्यालयीन दिवस. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांसह सर्व खासगी, सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालये चालू होती. त्यामध्ये कामाला जाणार्‍या लाखो मुंबईकरांचीही यानिमित्ताने तारांबळ उडाली. घरापासून स्टेशनपर्यंतचा वेळ दररोज बेस्टच्या बसगाडीतून कधी निघून जातो कळत नाही, पण संपाच्या दिवशी आपले घर स्टेशनपासून किती लांब आहे, याची नेमकी जाणीव यावेळी होते. साडेतीन हजार बेस्टच्या बसगाड्या मुंबईच्या रस्त्यांवरून धावत असतात. आबालवृद्ध, लहान मुले, महिला-पुरुष समाजातील सर्व घटकांसाठी बेस्ट अविभाज्य भाग बनली आहे. म्हणून बेस्ट परिवहन सेवा सुरक्षित असावी, असे सर्वच मुंबईकरांना वाटते. कुणालाही बेस्ट परिवहन सेवेचे वावडे नाही. या सेवेविषयी तक्रार नाही की या सेवेविषयी घृणा नाही. दररोजचा 2 कोटी रुपयांचा महसूल मुंबईकर बेस्टच्या तिजोरीत टाकत असतात, तरीही ही बेस्ट परिवहन सेवा अवसायनात यावी अशी परिस्थिती का झाली? हा प्रश्‍न आम्हाला वारंवार भेडसावतो आहे. कालपर्यंत शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडणार्‍या बेस्टवर अचानक 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज कुठून आले. कामगारांचे वेतन टप्प्याटप्प्याने देण्याइतपत बेस्टची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलीच कशी? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने मुंबईकरांना पडले आहेत. बेस्टला ग्रहण लावणारे महाभाग कोण आहेत?

पूर्वीच्या काळापासून बेस्टच्या ज्या बसगाड्या होत्या, त्याबाबत मुंबईकर समाधानी होता. अगदी अंधेरीच्या लोखंडवाला येथे राहणार्‍यांपासून ते धारावीच्या झोपडपट्टीत राहणारा सर्वजण याच बसगाडीतून प्रवास करायचे, कुणालाही त्या त्रासदायक वाटत नव्हते किंबहुना कुणीही बेस्टच्या या बसगाड्या त्रासदायक आहेत, चांगल्या बसगाड्या आणाव्यात, अशी अपेक्षा केली नव्हती, मग तत्कालीन बेस्टचे मुख्य व्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडे यांनी बेस्ट ताफ्यात तब्बल 282 वातानुकूलित बसगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय का घेतला? बरं त्या बसगाड्याही नंतर कामचलाऊ दर्जाच्या निघाल्या. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीत बेस्टला वर्षाला 1 हजार कोेटी रुपयांचे नुकसान होऊ लागले. 10 वर्षांतच या बसगाड्या भंगारात काढाव्यात अशी त्यांची अवस्था झाली. बेस्टचे कंबरडे याच निर्णयामुळे मोडले. तिथेच बेस्टची गंगाजळी आटली. खरेतर या निर्णयाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. बेस्टला एसी बसगाड्यांची गरज होती का? असेल तर त्यासाठी सर्व्हे करण्यात आला होता का?, तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली होती का? बसगाड्या खरेदी करताना टेंडर काढले होते का? टेंडर निवडताना संबंधित कंपन्यांचा दर्जा तपासला होता का? गाड्या खरेदी करताना त्यांचा दर्जा तपासला होता का? हा व्यवहार करताना बेस्टचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडेंसोबत आणखी कोण अधिकारी आणि बेस्ट समितीतील सदस्य होते? या सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सुरुवातीला 20 बसगाड्या 40 लाख रुपयांत खरेदी केल्या, 50 बसगाड्या 60 लाख रुपयांतून खरेदी केल्या, 200 बसगाड्या 80 लाख रुपयांत खरेदी करण्यात आल्या. चीनमधील सुटे भाग आणून बनवलेल्या या गाड्यांच्या खरेदीला बेस्ट समितीनेही नकार दिला होता. पण खोब्रागडे यांनी अट्टाहासाने या गाड्या खरेदी केल्या, या व्यवहारादरम्यान त्यांनी चीनचा दौराही केला होता. हा अत्यंत संशयास्पद व्यवहार असून हा कोट्यवधी रुपयांचा बस घोटाळा आहे, त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

कालपर्यंत बेस्ट प्रशासन महापालिकेला पैसे पुरवत होते. मात्र, आज महापालिकाकडून पैसे घेण्याची वेळ बेस्टवर आली आहे. बेस्टचा विद्युत विभाग तसा नेहमीच फायद्याचा या विभागातील महसुलाच्या जोरावर परिवहन विभाग प्रवाशांना सवलती देऊन बससेवा पुरवतो. मात्र, एमईआरसीने बंधन टाकल्यामुळे आता विद्युत विभागाचा पैसा परिवहनसाठी वापरणेही बंद झाले, अशाप्रकारे बेस्टच्या परिवहन सेवेची चारही बाजूने रसद बंद झाली. जी बेस्ट व्यवस्था इतरांना पैसा वाटायची तिला आता हातात कटोरा घेऊन दारोदारी भटकायची वेळ आली आहे. अशा बिकट परिस्थितीतून बेस्टला बाहेर काढणे गरजेचे आहे, म्हणून कामगारांनी संप करावा हे चुकीचे आहे. बेस्टची अर्थव्यवस्था सुधारणे ही एक प्रक्रिया आहे. एक दिवसातील निर्णयाने सर्व आलबेल होणार, असे कधीच शक्य नाही. त्यामुळे टेबलावर बसून साधक-बाधक चर्चा करून सुवर्णमध्य काढून योग्य निर्णयापर्यंत येणे, अशी या प्रक्रियेची सुरुवात असली पाहिजे. बेस्ट परिवहन सेवेचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीचा सर्व बाजूने विचार होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेला तसे करणे कठीण वाटण्यामागेही काही कारणे आहेत. जीएसटीमुळे महापालिकेलाच राज्यशासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यात बेस्टची जबाबदारी घेतल्यास त्याला न्याय देणे शक्य होणार का?, याची चिंता महापालिकेला वाटणे हे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे एका दिवसात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या, असा आग्रह धरत संपावर जाणार्‍या बेस्टमधील कामगार संघटनांनी ही घोडचूक केली आहे. आधीच तोट्यात गेलेल्या बेस्टला या संपामुळे दिवसाला 2 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे तसेच महापालिका आणि राज्यशासनाचाही कामगार संघटनांनी रोष आढावून घेतला आहे. अशा निर्णयांमुळे चर्चेची दारे बंद झाली, असा संदेश जातो. जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे संघटित कामगार हळूहळू लुप्त होऊन कंत्राटीपद्धत प्रबळ होऊ लागली आहे. खासगीकरणाने जागोजागी बस्तान बांधले आहे. जेवढे काम, जेवढी जबाबदारी तेवढे वेतन असे सूत्र सध्या निर्माण झालेले आहे, त्यामुळे कष्टाची तयारी कामगाराना ठेवावी लागणार आहे.