मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आठवडा पूर्ण झाला. मात्र प्रशासन तोडगा काढण्यास सपशेल अपयशी ठरली आहे. दरम्यान आज सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यात बेस्टवर अडीच हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने महाअधिवक्त्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दर महिन्याला १७५ कोटींचे उत्पन्न आवश्यक; मात्र सध्याचे उत्पन्न केवळ ९० कोटी आहे. तसेच कंत्राटी कर्मचारी घेण्याचा विचार करत असल्याचे बेस्ट प्रशासनाच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.