‘बेस्ट’वर प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना वेग

मुंबई । मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टला पालिकेकडून अनुदान देण्यापूर्वी सुधारणा सुचवल्या आहेत. या सुधारणांवर अंमलबजावणी सुरू असताना पालिका आयुक्तांनी मात्र बेस्टवर प्रशासक नेमण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. बेस्टवर 4 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. बेस्टने 2017-18 चा 560 कोटी तर सन 2018-19 चा 880 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

कर्जाच्या व्याजापोटी दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागणार
बेस्टचा खर्च वाढत असताना उपक्रमाच्या उत्पन्नात मात्र घट होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टने घेतलेल्या कर्जाच्या निव्वळ व्याजापोटी दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून ओरड सुरू झाल्यानंतर पालिकेने बेस्टला सावरण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार केला. या आराखड्यातील शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना केली होती.

बेस्टच्या जनरल मॅनेजर पदावर राज्य शासनाकडूनच अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाते, असे असताना वेगळा प्रशासक नेमण्याची गरज काय? आयुक्तांनी त्याचा खुलासा करावा. त्यांच्या खुलाशानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करू.
– मनोज कोटक, भाजप पालिका गटनेते.

सुधारणांच्या नावाने खासगीकरणाचा डाव आहे. सुधारणा करण्यास सुरुवात केल्यानंतरही आयुक्तांनी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही. भांडवली खर्च निधी देण्याचे मान्य केल्यानंतर ही अद्याप तो मिळालेला नाही. स्थायी समितीत प्रशासक नेमण्याच्या प्रस्तावाला आम्ही विरोध करू.
– अनिल कोकीळ, बेस्ट समिती अध्यक्ष.